नीट यूजी पेपर लीक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर वर्षभर बारकाईने लक्ष ठेऊ असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला या विषयात विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रतिज्ञापत्रातून सरकारला, भविष्यात पेपर लीक सारख्या घटना रोखण्यासाठी काय व्यवस्था करणार, कोणती पावलं उचलणार? हे सांगावं लागेल.
केंद्र सरकारचं प्रतिज्ञापत्र आल्यानंतर ते विद्यमान स्थितीची समीक्षा करतील असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. त्याशिवाय वर्षभर आमचं या सर्व प्रकरणावर लक्ष असेल असं कोर्टाने म्हटलं आहे. वेळप्रसंगी फॉलो अप सुद्धा घेऊन. पेपर लीकचे प्रकार रोखण्यासाठी मजबूत आणि स्थायी व्यवस्था बनवावी, जेणेकरुन पुन्हा असे प्रकार घडणार नाहीत, असं देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचं मत आहे.
केंद्र सरकारने सुद्धा आपली बाजू मांडली
सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने सुद्धा आपली बाजू मांडली. संपूर्ण प्रक्रिया विस्ताराने सांगू असं सरकारने कोर्टाला आश्वासन दिलं. पेपर छापण्याच्या जागेपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पेपर पोहोचवण्याच्या सर्व व्यवस्थेची सुप्रीम कोर्टाला माहिती देण्यात येईल.
काहीही कमतरता ठेवत नाहीय
आम्ही या प्रकरणात काहीही कमतरता ठेवत नाहीय. सर्व शक्य ते प्रयत्न करतोय असं केंद्र सरकारने म्हटलं. मुलांच्या समस्या गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, असं सुद्धा सरकारने म्हटलं आहे. उच्च प्रशासकीय पातळीवर या सर्वावर लक्ष ठेवलं जातय.
लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी हा विषय खूप महत्वाचा
या संपूर्ण प्रकरणाशी निगडित असलेले लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी हा विषय खूप महत्वाचा आहे. कारण नीट यूजी परीक्षेचा थेट परिणाम त्यांच्या मेडिकल करिअरवर होतो. न्यायालय या विषयावर किती गंभीर आहे आणि पुढेही यावर बारीक लक्ष राहील हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरुन स्पष्ट झालं आहे.
Leave a Reply