शिवसेना धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्ष कुणाच्या मालकीचा आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. उद्धव सेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज तिसऱ्या दिवशी जोरदार युक्तीवाद केला. कालपासून त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. आज त्यांनी पुन्हा निवडणूक आयोगाला कटघऱ्यात उभे केले. निवडणूक आयोगाने शिंदे यांना पक्ष आणि चिन्ह देण्याच्या निर्णयावर जोरदार युक्तीवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते लोकशाहीची थट्टा करत असल्याची बाजू सिब्बल यांनी मांडली.
चार कायदेशीर प्रहार
आतापर्यंतच्या सुनावणीत बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी चार कायदेशीर प्रहार केले आहेत. त्याअनुषंगाने ते युक्तीवाद करत आहेत. आमदारांमधील पडलेली आणि पक्षातील फुट यावर त्यांनी अगोदर भाष्य केले. 1999 मधील शिवसेनेची घटना आणि 2018 मधील सेनेच्या घटनेनुसार आमदार निवडून आले. त्यांनी सत्ता उपभोगली आणि तेच नंतर फितूर झाले असा त्यांचा दुसरा रोख होता. तिसरा मुद्दा म्हणजे त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यावर त्यांचा युक्तीवाद आजही रंगला आहे. तर कलम 29 (A) ची मर्यादा यावर त्यांनी बाजू मांडली आहे. या चार मुद्यांवर त्यांनी न्यायपालिकेचे, पूर्णपीठाचे लक्ष वेधले.
निवडणूक आयोगाविरोधात सिब्बल चौफेर युक्तीवाद
निवडणूक आयोगाविरोधात गेल्या दोन दिवसांपासून कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तीवाद पाहायला मिळाला. सत्ताधाऱ्यांवर अपात्रता कारवाई होत नाही, ही वस्तुस्थिती असल्याचे सिब्बल यांनी म्हणणे मांडले. आयोगाने शिंदे यांच्याविषयी घेतलेला निर्णय परस्पर कसा घेतला? आयोगाकडे काही विषय होते तर त्यांनी कळवायला हवे होते, अशी बाजू त्यांनी उचलून धरली. आयोगाच्या अधिकारात स्पष्टता आणणे गरजेचा असल्याचे महत्त्वाचे म्हणणे त्यांनी मांडले. आयोग अधिकाराचा चुकीचा वापर करत असल्याचे बाजू त्यांनी मांडली. शिंदे आणि ठाकरे सेनेतील वादात आयोगाने तथ्य तपासून निकाल का दिला नाही, असा कळीचा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यांनी याप्रकरणी नोटीस का बजावली नाही, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
कायदे होतात पण त्याची कसोटी न्यायालयातच तपासली जाते. पक्षात बदल केला असेल तर आयोगाला कळवणे आवश्यक आहे. दुरुस्ती करून तातडीने रेकॉर्डवर घेतले पाहिजे, अशी बाजू सिब्बल यांनी मांडताच, त्यावर तुम्ही आमच्या इतर इतरही घटनात्मक संस्थांना कमी लेखू नका असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या कक्षेबाहेर जाऊन निकाल दिला. विधीमंडळ पक्षात फूट पडली याला आयोगाने मान्यता दिली. त्यानंतर शिंदे सत्तेत आले. अशाप्रकारे देशात कुठेही सरकार उलथवता येईल असे म्हणत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Leave a Reply