आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची धडाकेबाज मोहीम सुरूच आहे. आता अंगणवाड्या त्यांच्या रडारवर आल्या आहेत. अन्न आणि औषध प्रशासनाने राज्यातील अंगणवाड्यांमधील पोषण आहार, शालेय पोषण आहार, मिड-डे मिलकडे मोर्चा वळवला आहे. महाराष्ट्रभर अंगणवाडी आणि शालेय आहार व्यवस्थेच्या तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना निकृष्टदर्जाचे जेवण देण्यात येत असल्याचे समोर आले होते. भूंगे लागलेले कडधान्य, खिचडीत आळ्या आणि अस्वच्छतेच्या घटना समोर आल्या होत्या. या नवीन आदेशामुळे शालेय पोषण आहारात मापात पाप करणाऱ्यांचे धाबे दणाणार आहे.
आम्ही कोणालाही सोडत नाही
एका मुलाखतीदरम्यान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सध्याच्या कारवाईबाबत जी टीका होते त्याला उत्तर दिले आहे.
आम्ही कोणालाही सोडत नाही. FDAकडून निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने कारवाईचा दावा त्यांनी केला. जवळपास दररोज तपासणी आणि कारवाईची माहिती माध्यमांना दिली जाते. कारवाईसोबत फोटो आणि व्हिडिओही प्रसिद्ध केले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. निष्पक्ष आणि पारदर्शक कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले. सरकारी असो किंवा खासगी, FDAच्या कारवाईत कोणताही भेदभाव करण्यात येत नसल्याचे मुंढेंनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयातील कॅन्टीनचीही FDAकडून तपासणी करण्यात आले. यापूर्वी आमदार निवासातील कॅन्टीनचीही तपासणी केल्याचं मुंढे यांनी सांगितलं. सरकारी आणि निमसरकारी मिळून ११५ हून अधिक ठिकाणी तपासणी करण्यात आली. तपासणीत नियमभंग आढळलेल्या आस्थापनांवर सुधारणा नोटीस आणि निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. काही सरकारी-निमसरकारी आस्थापनांचे परवानेही निलंबित केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
शालेय पोषण आहार रडारवर
आमच्या दृष्टीने सरकारी किंवा खासगी अशी वेगळी कॅटेगरी नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. FBO म्हणजे Food Business Operator असे आहे. नियम सर्वांसाठी समान असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अंगणवाडी आणि मिड-डे मीलच्या व्यवस्थेवरही FDAचं लक्ष असल्याचे ते म्हणाले. अंगणवाडी, शाळांचे मिड-डे मील आणि सेंट्रल किचन्सचा तपासणीत समावेश आहे. मुंबईत गेल्या आठवड्यात ८ ते १० सेंट्रल किचन्सची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सेंट्रल किचन्समधून अंगणवाडी आणि शाळांना पुरवण्यात येणाऱ्या अन्नाचे नमुने घेतले. तपासणीनंतर एका सेंट्रल किचनचा परवाना निलंबित करण्यात आला. महाराष्ट्रभर अंगणवाडी आणि शालेय आहार व्यवस्थेच्या तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये वर्षातून किमान दोन वेळा तपासणी करण्यात आली. दर महिन्याला किमान नमुने घेण्याचीही प्रक्रिया राबवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘बॅलन्स्ड डायटरी स्कोप’च्या आदेशानंतर तपासणीचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे. शाळा आणि अंगणवाड्यांची नियमित तपासणी FDA च्या टार्गेटमध्ये आधीच समाविष्ट आहे. अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत सरकारी आस्थापनांनाही कोणतीही सूट नाही, असे तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
Leave a Reply