पेपर लीक प्रकरणाची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी दुरुस्ती विधेयक आज कॅबिनेटमध्ये येणार आहे. या विधेयकात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. पेपर लीक करणाऱ्यांना 10 वर्षाची शिक्षा आणि एक कोटीचा आर्थिक दंड सुनावण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. आज कॅबिनेटमध्ये या बिलावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडलं जाणार आहे. त्यामुळे या विधेयकातील तरतूदींकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 (The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) हा कायदा 21 जून 2024 पासून लागू आहे. या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये हे दुरुस्ती विधेयक मांडलं जाणार आहे. नव्या कायद्यानुसार पेपर लीकमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना 10 वर्षाची शिक्षा आणि एक कोटीचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तसेच हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात संसदेत मांडलं जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
>> संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न
>> परीक्षांमध्ये होणारे घोटाळे रोखणं आणि संबंधित कायदा अधिक कठोर करणं हा या विधेयकाचा हेतू आहे.
>> या प्रकरणाचे खटले वेगाने मार्गी लावण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाला अधिक अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे.
>> सध्याच्या कायद्यानुसार 3 ते 5 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. ती वाढवून 5 ते 10 वर्षाची केली जाणार आहे.
>> कमीत कमी दंड 10 लाख ते 1 कोटी करण्यात येणार आहे.
>> 2024 कायदा आधीच असताना नवीन दुरुस्ती कायदा का आणला जात आहे? असा सवाल विरोधक करत आहे. तसेच हा कायदा कसा लागू करणार? असा सवालही विरोधकांकडून केला जात आहे.
>> नीट लीक प्रकरणात 13 आरोपींवर 2024च्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती सरकारने दिली आहे
>> या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आधीच फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आल्याचंही सरकारने स्पष्ट केलंय.
>> नवं दुरुस्ती विधेयक अधिक कठोर असेल आणि परीक्षेत गडबड करणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई होणार असल्याने त्यांच्या मनात भीती निर्माण होईल, असे संकेत मोदींनी दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
Leave a Reply