मागच्या अनेक दिवसांपासून मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार अशा चर्चा सुरु आहेत. ताज्या बातमीनुसार, मोदी कॅबिनेटमध्ये फेरबदलावर केव्हाही निर्णय होऊ शकतो. बदल झाल्यानंतर कॅबिनेट कसं असेल?, मंत्रिमंडळाची रचना कशी असेल? यावर दिल्लीत विविध चर्चा सुरु आहेत. कॅबिनेट फेरबदलात एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे नवीन कॅबिनेट जास्त युवा असेल. मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त युवा चेहऱ्यांना संधी मिळेल. 2014 साली पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आले. त्यावर मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचं सरासरी वय 60 वर्ष होतं. 2019 साली मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आलं. त्यावेळी मंत्र्यांचं सरासरी वय 59 होतं. 2024 च्या कॅबिनेटमध्ये सरासरी वय अजून एक वर्षाने कमी झालं. सध्या मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील 20 मंत्र्यांचं वय 60 पेक्षा जास्त आहे. या कॅटेगरीमध्ये जीतम राम मांझी सर्वात वयोवृद्ध मंत्री आहेत. चिराग पासवान आणि राम मोहून नायडू हे सर्वात तरुण मंत्री आहेत. त्यांचं वय 45 पेक्षा कमी आहे.
चार मंत्र्यांची वयोमर्यादा 60 पेक्षा जास्त आहे. केंद्रीय कॅबिनेटमधील राज्य मंत्र्यांचं सरासरी वय 57 वर्ष आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा ट्रेंड लक्षात घेतला तर प्रत्येकवेळी मंत्रिमंडळ विस्ताराने चकवलं आहे. ज्या राज्यात निवडणुका असतात, तिथल्या खासदारांना मंत्रिमंडळ विस्तारात प्राथमिकता दिली जाते हे आतापर्यंत दिसलय. त्या शिवाय नॉन-परफॉर्मर आणि वादग्रस्त मंत्र्यांना सुद्धा हटवण्याची अनेक उदाहरणं आहेत. हाच फॉर्म्युला या फेरबदलातही लागू होऊ शकतो.
मंत्रिमंडळ फेरबदलात दिसू शकतात हे चार फॅक्टर
1) बिहारमधून केंद्रीय मंत्रिमंडळात सध्या 8 मंत्री आहेत. यात कॅबिनेट रँकचे 4 आणि 4 राज्यमंत्री आहेत. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊन गेल्या आहेत. 2021 च्या कॅबिनेट विस्तारात बिहारमधून येणाऱ्या रविशंकर प्रसाद यांना हटवलं. यावेळी सुद्धा बिहारच्या मंत्र्यांना हटवलं जाऊ शकतं.
2) महाराष्ट्र आणि गुजरातमधून प्रत्येकी 6-6 मंत्री आहे. महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुका होऊन दोन वर्ष झाली आहेत. अलीकडेच पीयूष गोयल यांना भाजपचं खजिनदार बनवण्यात आलं. गोयल मंत्रिमंडळात राहणार की जाणार, या बाबत अजूनपर्यंत कुठलाही अधिकृत निर्णय झालेला नाही.
3) यूपी आणि पंजाबमधून जास्तीत जास्त मंत्री बनवले जाऊ शकतात. यूपी भाजपं अध्यक्ष पंकज चौधरी कॅबिनेट राज्य मंत्री आहेत. पंजाबमधून भाजपं कोट्यातून मंत्र्यांची संख्या वाढवली जाऊ शकते. पंजाब कोट्यातून अलीकडेच रवनीत बिट्टू यांनी कॅबिनेट मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेला.
4) कॅबिनेटमध्ये अनेकदा अशा नेत्यांना मंत्री बनवण्यात आलय जे राज्यसभा किंवा लोकसभेचे सदस्य नव्हते. याचं मोठ उदहारण परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आहेत. 2019 साली परराष्ट्र मंत्री बनल्यानंतर जयशंकर राज्यसभेच्या माध्यमातून संसदेत पोहोचले. यंदाच्या मंत्रिमंडळात विस्तारातही अशा पद्धतीने मंत्री बनवले जाऊ शकतात.
Leave a Reply