मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील सरकारच्या दिरंगाईवर मनोज जरांगे पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ५८ लाख नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. “५८ लाख नोंदी डिजिटल करायला किती वेळ लागतो?” असा सवाल करत, सरकारला या प्रक्रियेची गती वाढवण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. यावेळी त्यांनी ४ रद्द केलेल्या प्रमाणपत्रांचा मुद्दाही उपस्थित केला, तसेच हैदराबाद गॅझेटची वैधता कशी दिली जाणार, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. सरकारने १५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दावा केला असला तरी, “१५ दिवसात कसं होईल हे काम?” असा सवाल त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री मुंबईत असतानाही यावर तातडीने लक्ष दिले जात नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्र्यांनी प्रमाणपत्र वाटप सुरू झाल्याचे म्हटले असले तरी, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे जरांगे पाटील यांच्या वतीने बोलणाऱ्या प्रतिनिधीने नमूद केले. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार गंभीर नसल्याचा सूर यातून उमटत आहे.
Leave a Reply