नवी दिल्ली, 24 मे 2026 : सीबीएसईच्या पोस्ट-रिझल्ट आणि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या पेमेंट आणि तांत्रिक अडचणींवर केंद्र सरकारने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा करून सीबीएसईच्या पेमेंट गेटवे सिस्टीममध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यातील चर्चेनंतर चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सीबीएसईला मदत करणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि इंडियन बँक या बँकांचा समावेश आहे. या बँका सीबीएसईच्या पोस्ट-एक्झामिनेशन सेवा पोर्टलसाठी पेमेंट गेटवे इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि आवश्यक तांत्रिक एकत्रीकरणासाठी मदत करणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांत पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना पेमेंट फेल होणे, पैसे कट होऊनही अर्ज नोंद न होणे, रिफंड न मिळणे आणि सर्व्हर स्लो होणे अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे. नवीन प्रणालीअंतर्गत सुरक्षित आणि सक्षम पेमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्यात येणार असून वेळेत व्यवहार पूर्ण होणे, अतिरिक्त रक्कम वजा झाल्यास ऑटोमॅटिक रिफंड मिळणे आणि पेमेंट गेटवेची स्थिरता वाढवणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सीबीएसईला पेमेंट गेटवे सिस्टीमचे संपूर्ण पुनर्रचना (ओव्हरहॉल) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना डिजिटल व्यवहार करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
केंद्र सरकार, अर्थ मंत्रालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे सीबीएसईच्या डिजिटल व्यवहार प्रणालीमध्ये मोठी सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकन आणि इतर ऑनलाइन सेवांचा अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि त्रासमुक्त अनुभव मिळण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply