उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यातील शिक्षण विभागाने सरकारी शाळांमध्ये बाहेरचे लोक, पत्रकार, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया चालवणारे आणि समाजातील प्रतिनिधींना प्रवेशास मनाई केली आहे. तसेच शाळांमध्ये फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी, मुलाखत, ऑडिओ रेकॉर्डिंग, लाइव्ह स्ट्रिम करण्यासही मनाई केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या शिक्षण विभागाच्या या दोन्ही आदेशांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता कुणालाही सरकारी शाळेत परवानगी शिवाय जाता येणार नाही. कोर्टाच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक झटका अभिजीत दीपके यांच्या स्कूल ठीक करो अभियानाला बसणार आहे.
स्कूल ठीक करो अभियानाच्या दरम्यानचे व्हिडीओ आणि लखनऊच्या एका शाळेत एक यूट्यूबर्स परवानगीशिवाय घुसला होता. तसेच तो शिक्षकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यानंतर बाहेरच्या लोकांना शाळेत प्रवेश द्यायचा की नाही यावर वाद सुरू झाला होता. स्कूल ठीक करो अभियान अभिजीत दीपके यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीकडून चालवलं जात आहे. या अभियानांतर्गत सीजेपीचे कार्यकर्ते शाळांमध्ये जाऊन तिथल्या त्रुटींचा रिपोर्ट तयार करत होते.
हा तर मौलिक अधिकार
या वादानंतर राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये परवानगी शिवाय प्रवेशास मनाई केली. तसेच कोणत्याही प्रकारची शुटिंग किंवा फोटोग्राफी करण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे काही लोकांनी कोर्टात जाऊन शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. त्यावर कोर्टाने सुनावणी करताना ही याचिका फेटाळून लावली. राज्यांनी घातलेले प्रतिबंध हे संविधााच्या अनुच्छेद 14, 19, 21 आणि 21-A च्या अंतर्गत मिळालेल्या नागरिकांच्या मौलिक अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा तर्क याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत दिला होता. स्वतंत्रपणे शाळेतील स्थितीचं दस्ताऐवजीकरण केल्याने तिथल्या कमतरता जसे की शौचालय, पिण्याचे पाणी, मिडडे मिल आदी गोष्टी उघड होतात, असं याचिकेत म्हटलं होतं.
राजस्थानने 16 ऑगस्ट 2026 आणि उत्तर प्रदेशने 19 ऑगस्ट 2026 रोजी अयोध्या आदेशाच्या माध्यमातून शिक्षण अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय शाळा परिसरात प्रवेश, फोटोग्राफी, मुलाखत आणि लाइव्ह स्ट्रिमिंग करण्यावर प्रतिबंध घातला होता.
कोर्ट म्हणाले, आम्ही इच्छूक नाही
जस्टिस पीएस नरसिम्हा आणि जस्टिस आलोक अराधे यांच्या पीठाने मंगळवारी ही याचिका फेटाळून लावली. आम्ही अनुच्छेद 32च्या अंतर्गत या याचिकेवर सुनावणी करण्यास इच्छुक नाही, असं कोर्टाने म्हटलं. वकील नरेंद्र मिश्रा यांच्या या याचिकेत राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारद्वारे जारी करण्यात आलेल्या सर्कुलरला आव्हान दिलं आहे. बाहेरच्या लोकांना शाळेत परवानगी शिवाय प्रवेश आणि व्हिडिओग्राफी करण्यास या सर्कुलरमध्ये मनाई करण्यात आली आहे. कोर्टाने अशा स्तरावरची याचिका ऐकून घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. त्यामुळे राज्यांनी पूर्व परवानगी शिवाय शाळेत प्रवेश न देण्याचे काढलेले आदेश कायम राहणार आहेत.
दीपकेंना झटका
या याचिकेशी अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीचा थेट संबंध नाही. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयाने दीपके यांच्या स्कूल ठीक करो अभियानाला मोठा झटका बसला आहे. आता दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना कोणत्याही शाळेत थेट प्रवेश करता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना शाळांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
Leave a Reply