8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगावर मोठी अपडेट; मुंबई-पुण्यातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार?

देशातील 1.19 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. ऑनलाइन निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 जून रोजी संपली, तर आयोगाच्या बैठका देशभरातील विविध शहरांमध्ये अजूनही सुरू आहेत. आठव्या वेतन आयोगाची बैठक 22 आणि 23 जून रोजी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौ येथे झाली. सचिव पंकज जैन यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने संघटनांसोबत बैठका घेतल्या. आयोगाने विविध कर्मचारी-निवृत्तीवेतनधारक संघटना आणि इतर हितधारकांकडून मिळालेल्या सूचना आणि मागण्यांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. वेतन, निवृत्तीवेतन आणि फिटमेंट घटकांव्यतिरिक्त, एक प्रमुख मागणी घरभाडे भत्त्याशी संबंधित आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वी घरभाडे भत्त्यात वाढ करण्याची सूचना आणि मागणी केली आहे. महानगरांमध्ये घरभाडे भत्ता अपुरा असल्याचे त्यांनी विशेषतः नमूद केले आहे. काहींनी 36 ते 40 टक्के वाढीची मागणी केली आहे. संघटनांच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हे योग्य आहे, कारण स्तर 1 च्या कर्मचाऱ्यांना 5,400 रुपये घरभाडे भत्ता मिळतो, तर घराचे भाडे किमान 12,000 रुपये आहे.

दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद आणि बंगळूरू यांसारखी शहरे ‘X’ श्रेणीत येतात, म्हणजेच महागडी शहरे. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंग पटेल म्हणाले की, “आजही या शहरांमधील स्तर 1 च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या केवळ 30% म्हणजेच 5,400 रुपये घरभाडे भत्ता मिळतो, तर दुसरीकडे घरभाडे खूप जास्त आहे. दिल्लीत एका लहान 2 बीएचके फ्लॅटचे भाडे किमान 12,000 रुपये आहे, तर उच्चभ्रू भागांमध्ये 15,000 ते 20,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्यात 2 बीएचके फ्लॅट मिळू शकत नाही. अशा परिस्थितीत कर्मचारी आपल्या गरजा कशा भागवणार? यामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी, एआयएनपीएसईएफने ‘X’ श्रेणीतील शहरांमध्ये किमान 36% घरभाडे भत्ता देण्याची मागणी केली आहे. डॉ. पटेल म्हणतात की, जर ही मागणी मान्य झाली, तर आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर घरभाडे भत्ता किमान 13,600 पर्यंत वाढू शकतो, ज्यामुळे काहीसा दिलासा मिळू शकेल.

पटेल यांनी स्पष्ट केले की, AINPSEF ने आठव्या वेतन आयोगासमोर एक्स श्रेणीतील शहरांसाठी 36% वाय श्रेणीतील शहरांसाठू 24% आणि झेड श्रेणीतील 12% घरभाडे भत्त्याची मागणी केली आहे. “फेडरेशनचा दावा आहे की, जर हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर कर्मचाच्यांच्या घरभाडे भत्त्यात लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

Source link