मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची उपोषण सुरूच आहे. काल मध्यरात्री त्यांची तब्येत अजून खालावली. मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्या आवाहनानंतर त्यांनी सलाईन घेतली. पण उपोषण सुरू ठेवण्याचा आणि मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईला धडक देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तर मंत्रीमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एक मोठे वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या एका वाक्याने मोठे वादळ उठण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाचा नूर पालटण्याची शक्यता आहे.
त्यांचे समाधान होत नसेल तर…
शासनाकडून जे जे निर्णय करणे आवश्यक होते ते आपण केलेले आहेत. त्याच्यात जर त्यांचे समाधान होत नाही, आपण प्रयत्न करत आहोत. मराठा समाजाच्या व्यापक हिताकरिता आपण प्रयत्न करत आहोत. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुद्धा सुरू आहे. यामध्ये जरांगे समाधानी नाहीत तर माझ्याकडे आता दुसरा कोणताही पर्याय नाही की मी त्यांचे समाधान करू शकेल.
विखे पाटील यांचा रोकडा सवाल
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या प्रमाणाच्या बाहेर नाहीत. त्यांनी 58 लाख नोंदीचा मुद्दा उपस्थित केला. या नोंदी आम्ही आता ग्रामपंचायतींना डिस्प्ले केल्या. दाखवल्या आहेत. 10 सप्टेंबरपासून ते 17 सप्टेंबरपर्यंत आपण त्यासाठी शिबिर आयोजित केले आहे. मंडळनिहाय कॅम्प होतील. लोकांनी अर्ज तर केले पाहिजे ना. अर्ज करण्यासाठी आम्ही आवाहन केले, किती लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिला? 522 अर्ज आलेत. त्यातील 224 अर्ज हे दाखल्यासंदर्भात होते. याचा अर्थ काय निघतो? असा सवाल विखे पाटील यांनी केला.
मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकारण?
मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकारण करण्यात येत आहे का? असा सवाल विखे पाटील यांना माध्यमांनी विचारला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही नेत्यांनीच आतापर्यंत पुढाकार घेऊन काम केलं आहे. ज्या नेत्यांनी दिले नाही ते ह्या दोन नेत्यांनी दिले. जे काम करताय त्यांना तुम्ही नाव ठेवणार का? असा सवाल विखे पाटील यांनी केला. जे काम करतात त्यांना तुम्ही बोलणार असाल तर मराठा समाज सुद्धा ते मान्य करणार नाही, खपवून घेणार नाही.
सरकार हे सकारात्मक नसेल तर ठीक आहे, तो एक भाग आहे. ते समजू शकते. सरकारने पावलं टाकलेली आहे. यापूर्वी कधी असे निर्णय झाले नाहीत. 2014 नंतर मराठा समाज्याबद्दल चांगले निर्णय घेतले. सरकार हे नेहमी पुढे आले आहे, उद्धव ठाकरे यांच्या काळात मराठा आरक्षण घालवण्यात आले. याचे परिक्षण जरांगे पाटील यांनी करायला हवे असे विखे पाटील म्हणाले.
सरकारचे शिष्टमंडळ कुठे जाणार नाही
12 सप्टेंबर रोजी जरांगे पाटील यांनी मुंबईत धडक देण्याचा इशारा दिला. त्यावर बोलताना त्यांनी काय इशारा द्यावा हा त्यांचा प्रश्न आहे. समितीला मर्यादीत मुद्दे आहेत. त्यांनी काही मुद्दे नसतील ते समितीने उपस्थित केले आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ कुठे जाणार नाही, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सरकार एक पाऊल पुढे आले आता जरांगे दोन पावलं पुढे यायला हवेत. त्यांनी सरकारला प्रतिसाद दिला पाहिजे. मला माहिती नाही कोण राजकाण करतेय. यामध्ये राजकारण करण्याचा आमचा उद्देश नाही. आता तोडगा काय हे जरांगे पाटील यांना विचारायला हवं, असा चेंडू ही त्यांनी टोलावला.
Leave a Reply