भारतात पासपोर्ट संदर्भात सरकारने केलेल्या एका वक्तव्यावरुन वादंग निर्माण झाले आहे.परराष्ट्र मंत्रालयाने २४ जून २०२६ रोजी पासपोर्ट सेवा दिनाच्या दिवशी भारतीय पासपोर्ट मुख्य रुपाने एक प्रवासाचा दस्तावेज आहे. या नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा मानता येणार नाही. या साधारण वाटणाऱ्या वक्तव्याने संपूर्ण देशात वाद सुरु झाला आहे. जर पासपोर्ट नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल तर मग नागरिकत्वाचा नेमका पुरावा कोणता असाल सवाल विचारला जात आहे.
पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसणे ही गोष्ट काही नवीन गोष्ट नाही. हे अनेक वर्षांपासून पासपोर्ट कायद्यात नमूद केलेले आहे. पासपोर्ट संदर्भात अनेकदा म्हटले जात होते की हे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा आहे. परंतू कायद्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट खरी नाही. पासपोर्ट केवळ प्रवासाचा दस्तावेज आहे. नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. ही गोष्ट काही नवीन नाही.
पासपोर्ट कायदा काय ?
पासपोर्ट कायदा १९६७ च्या कलम २० नुसार केंद्र सरकारला जर वाटले तर अशा व्यक्तीला देखील पासपोर्ट वा यात्रा दस्तावेज देऊ शकते जो भारताचा नागरिक नाही.अट एवढीच आहे की सरकारला वाटले पाहिजे की हे जनहितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे कायदा स्वत:च मान्य करतो की पासपोर्ट आणि नारिकत्व दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. सर्वसाधारणपणे पासपोर्ट भारतीय नागरिकांनाच मिळतो. परंतू या नियमाला देखील अपवाद आहे.कलम २० अंतर्गत यात यात काही अपवाद आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा
साल २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात एक गोष्ट स्पष्ट केली होती की पासपोर्ट असल्याचा अर्थ हा नाही की ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे. पासपोर्टला नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा म्हणून पाहू शकत नाही असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने या निकालात नमूद केले होते.
जन्म आणि वंशाने नागरिकता
२६ जानेवारी १९५० ते १ जुलै १९८७ च्या दरम्यान भारतात जन्मलेला प्रत्येक व्यक्तीला नागरिकत्व मिळू शकते. १९८७-२००३ च्या दरम्यान आई वा वडील यापैकी एक भारतीय असल्यास देखील नागरिकत्व मिळते. २००३ नंतर दोन्ही माता-पिता भारतीय नागरिक असो वा दोघांपैकी एक नागरिक असेल आणि दुसरा एनआरआय नसेल. परदेशात जन्मलेले मुलाला भारतीय आई-वडीलांच्या आधारे वंशाने नारिकता मिळू शकते. मात्र, त्याचा जन्माची नोंदणी भारतीय दुतावासात झालेली हवी.
रजिस्ट्रेशन आणि नैसर्गिकरित्या नागरिकत्व
भारतीय मुळ असलेल्या लोकांसाठी वा काही खास स्थितीत अर्ज करुन रजिस्ट्रेशनद्वारे नागरिकत्व मिळू शकते. कोणताही परदेशी नागरिक जो बेकायदेशीर घुसखोर नसल्यास जर सलग १२ वर्षे भारतात रहात असेल तर केंद्र सरकार त्याला नैसर्गिकरित्या प्रमाणपत्र देऊ शकते. शपथ घेतल्यानंतर तो व्यक्ती भारताचा नागरिक बनू शकतो.
भूभागाद्वारे नागरिकत्व
जर कोणतेही नवा भूभाग भारतात सामील झाले तर तेथील लोकांना देखील सरकारच्या आदेशांद्वारे नागरिकत्व मिळू शकते.
नागरिकत्वाचा पुरावा
भारतीय कायदेशीर अधिकार नागरिकत्व कायदा अधिनियम १९५५ नुसार भारताचा नागरिक कोण आहे. आणि नागरिकत्व पाच प्रकारे कशी मिळू शकते ते पाहूयात. या प्रक्रियेनंतर सिटीझनशिप सर्टीफिकेट्स हेच नागरिकत्वाचे औपचारिक पुरावा आहे.पासपोर्ट, आधाराकार्ड, व्होटर आयडी आणि पॅन कार्ड केवळ ओळखपत्राचे दस्ताऐवज आहेत. पासपोर्ट एक्ट, १९६७ च्या कलम २० अंतर्गत विशेष परिस्थितीत गैर- नागरिकाला देखील पासपोर्ट जारी केला जाऊ शकतो. म्हणजे या पासपोर्टला नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानले जात नाही.
मग नागरिकत्वाचा कागदोपत्री आधार काय ?
या वादामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर सखोल छाननीनंतर जारी केलेला पासपोर्टसुद्धा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नसेल, तर मग कोणता दस्तावेज नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून पुरेसा आहे? कायद्यानुसार आणि न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कोणताही एकच दस्तऐवज नागरिकत्व निश्चित करीत नाही. नागरिकत्व कायदा अनेक दस्तऐवजांचा एकत्रितपणे विचार करतो असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे आता या विषयानुसार देशात नवा वाद निर्माण होणार आहेत.
Leave a Reply