निवडणूक आयोगाने जनता दलातील फुटीचा संदर्भ देऊन शिवसेनेबाबतचा निर्णय दिल्याचं सांगत जनता दलाच्या केसचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचा जोरदार युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज केला. निवडणूक आयोगाची ही घोडचूक किती गंभीर आहे, हे सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांता यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी सुरू आहे.
ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आजच्या सुनावणीत अपात्रता आणि पक्ष चिन्ह या मुद्द्यावर युक्तिवाद करत आहेत. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या चुकीकडे कोर्टाचं लक्ष वेधलं आणि जनता दल प्रकरण तसेच शिवसेना प्रकरण कसं वेगळं आहे, याचा संदर्भ दिला. आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतला आहे, असं सांगत कपिल सिब्बल यांनी जनता दलातील फुटीचा संदर्भ यावेळी दिला. यावेळी त्यांनी एसआर बोम्मई केसचाही दाखला दिला.
कार्यकारिणीवर आक्षेप नाही
शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणावर कुणीच आक्षेप घेतला नव्हता. कुणाचीही हरकत नव्हती. दोन्ही बाजूंकडून या कार्यकारिणीचं एकप्रकारे समर्थनच होतं. मात्र, फुटीबाबत निवडणूक आयोगाने जनता दलाचा दाखला दिला. मात्र, जनता दलाचा संदर्भ इथे लागूच होत नाही. कारण राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर कोणत्याच गटाने आक्षेप घेतलेला नसता. तसा आक्षेप असता तर जनता दलाचा संदर्भ लागू झाला असता, असं कपिल सिब्बल म्हणाले.
काहीच रेकॉर्ड नाही
राष्ट्रीय कार्यकारिणी घेतली गेली. वेळोवेळी त्यांची कागदपत्रे पाहिली आहेत. शिवसेना आणि जनता दलाच्या प्रकरणात सर्व काही साम्य आहे, असं म्हणता येत नाही. आमच्या प्रकरणात निर्णय घेताना निवडणूक आयोग जनता दलाच्या निर्णयावर अवलंबून राहिला. प्रश्न असा आहे की जनता दलाचे अधिवेशन कुणी बोलावलं? त्यांना निमंत्रण कोणी दिलं. याचं काहीही रेकॉर्ड नाही. जनता दलाने कशाच्या आधारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली, याचंही काही रेकॉर्ड नाही. त्यामुळे जनता दलाची केस शिवसेना प्रकरणात लागू होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दोन फुटींचं विश्लेषण
कपिल सिब्बल यांनी जनता दलाच्या फुटीचा संदर्भ दिला. जनता दल कशी फुटली याचं सविस्तर विश्लेषण करतानाच शिवसेनेच्या प्रकरणात या केसचा संदर्भ कसा लागू होत नाही, हे मुद्देसुद स्पष्ट केलं. जनता दलाचा निर्णय आमच्या केसला लागूच होत नाही, हे सांगण्याचा सिब्बल यांनी पुरेपूर प्रयत्न केला.
Leave a Reply