ज्या व्यक्तीला अपात्र ठरवलं पाहिजे होतं, ती व्यक्ती मुख्यमंत्री झाली. त्याच्या गटाला मान्यता दिल्यामुळे हे सर्व घडलं. त्यांच्याकडे दोन तृतियांश बहुमत होण्याची वाट पाहिली गेली. हे लोकशाहीसाठी मारक आहे, असा युक्तिवाद करत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचे वाभाडाचे काढले. निवडणूक आयोगाने कशा पद्धतीने चुकीचे निर्णय दिले याची चिरफाडच सिब्बल यांनी आजच्या युक्तिवादात केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांता यांच्या खंडपीठासमोर कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी आज अपात्रता आणि पक्ष चिन्ह या मुद्द्यावर कोर्टामध्ये युक्तिवाद केला. सिब्बल यांनी प्रत्येक मुद्दा बारकाईने मांडला. तसेच निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचेही वाभाडे काढले. जी व्यक्ती अपात्र होणार होती, त्याच्याकडे पक्ष सोपवण्यात आला. चिन्ह देण्यात आला. त्यांना दोन तृतियांश बहुमत मिळेपर्यंत वाट पाहिली गेली. त्यानंतर ती व्यक्ती मुख्यमंत्री झाली. त्यानंतर काही आमदारांना ईडी आणि सीबीआयच्या नोटीसा बजावल्या गेल्या. त्यामुळे शिंदेंकडे संख्याबळ वाढलं. परिणामी विधीमंडळातील फूट ही संघटनास्तरावर आली. हे केवळ आयोगाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे घडल्याचं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
आमच्या प्रकरणात अर्ज करण्यात आला. पण त्यावर निर्णय झाला नाही. 2023मध्येच आम्ही नोटिशीला उत्तर दिलं होतं. त्यानंतरही निर्णय घेतला गेला नाही. परिस्थिती बदलू दिली. त्यानंतर संबंधित व्यक्ती मुख्यमंत्री झाली. त्यानंतर ते निवडणूक आयोगाकडे गेले, हे लोकशाहीसाठी मारक आहे, असं सिब्बल म्हणाले.
बसपाचा संदर्भ
यावेळी सिब्बल यांनी बहुजन समाज पार्टीचाही दाखला दिला. बीएसपीने त्यांच्या आमदारांच्या अपात्रतेसाठी अर्ज केला होता. पण सभापतींनी तो अर्ज प्रलंबित ठेवला. अपात्रता लागू न होण्यासाठी 37 आमदारांची आवश्यकता होती. बसपातून 13 आमदार बाहेर पडले होते. ते अपात्र ठरू शकले असते. पण सभापतींनी अर्ज प्रलंबित ठेवला. जेव्हा ही संख्या 37 वर गेली, तेव्हा त्याला मान्यता दिली. हे प्रकरण कोर्टात गेल्यावर उच्च न्यायालयाने याविरोधात निर्णय दिला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, फूट ओळखण्यासाठी पहिल्या कारवाईनंतर घडलेल्या घटनांचा विचार करता येणार नाही, असे नाही. सभापतींना हे ठरवणे बंधनकारक होते की सुरुवातीला पक्ष सोडून गेलेल्या त्या 13 आमदारांच्या कृतीतूनच पक्षात फूट पडली होती की नाही, याकडेही त्यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
ते तर पाप
केवळ फुटीला मान्यता मिळावी म्हणून एक तृतीयांश संख्या पूर्ण करण्यासाठी नंतर आमदारांची संख्या वाढवत नेण्याची पद्धत स्वीकारता येणार नाही. असे केल्यास तुम्ही दहाव्या अनुसूचीचा तिच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात अर्थ लावत आहात. दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश पक्षांतर रोखणे हा आहे, पक्षांतराला कायदेशीर मान्यता देणे नाही. पक्षांतर हे एक प्रकारचे पाप आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
परस्पर निर्णय कसा?
पक्षाच्या कुठल्याही गोष्टी काही बद्दल केला जात असेल तर तो वेळेत आयोगाला कळवला पाहिजे. ती दुरुस्ती करून तातडीने रेकॉर्ड वर घेतली पाहिजे. आयोगाकडे काही विषय होते तर आम्हाला कळवायला होते. आयोगाने आम्हाला काहीच कळवले नाही, असं कसं चालेल? परस्पर निर्णय कसा घेतला? असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
अचानक साक्षात्कार कसा?
आम्ही कोणतीही अॅड होक संस्था नाही. एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती पक्षाच्या घटनेप्रमाणेच करण्यात आली होती. मात्र, शिंदे अचानक 1999 च्या पक्षाच्या घटनेबद्दल बोलू लागले आणि 2018 चे पक्षाचे संविधान घटनाविरोधी असल्याचा शोध लावला. ज्या घटनेमुळे पक्षाच्या नेतेपदी नियुक्ती झाली. ती घटना घटनाविरोधी असल्याचा शिंदेंना अचानक साक्षात्कार कसा झाला? असा सवाल सिब्बल यांनी यावेळी केला.
निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही
हा निकाल आमच्या बाजूने आहे. मात्र आम्हाला कोणतीही नोटीस न देता निवडणूक आयोगाने निष्कर्ष काढला. त्याचा फायदा एका पक्षाला म्हणजेच शिंदे गटाला झाला आहे. माझ्या बाजूने असलेल्या या निकालाचा वापर आमच्याविरोधात करून प्रतिस्पर्धी गटाला फायदा करून देण्यात आला आहे. हे कोणते नवीन तत्त्व आहे? ज्याच्या आधारे ते पक्षाची घटनाच लोकशाहीविरोधी असल्याचे मानतात? पक्षाची घटना लोकशाही विरोधी आहे की नाही, हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही, असं ते म्हणाले.
आयोग पक्ष चिन्ह देऊ शकत नाही
पक्षाच्या घटनेच्या प्रक्रियेनुसार एखाद्या पक्षातून काढून टाकल्यावर ती व्यक्ती निवडणूक आयोगाकडे जात नाही. ती व्यक्ती दिवाणी न्यायालयात जाते. निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचं गृहित धरलं तरी, निवडणूक आयोग पक्षाची घटना आणा, त्यानंतर बघू, असे निर्देश देऊ शकतो. पण म्हणून पक्षातून काढून टाकलेल्या व्यक्तीला निवडणूक आयोग पक्ष चिन्ह देऊ शकत नाही, असंही सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.
Leave a Reply