शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या मालकी हक्काच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय दिल्याचा दावा करत त्यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिले. मात्र, हा निर्णय केवळ विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे देण्यात आला. विधिमंडळ पक्ष हा मूळ राजकीय पक्ष नसून त्याचा केवळ एक भाग आहे. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षातील फूट मानणे चुकीचे आहे. या संदर्भात त्यांनी केरळ काँग्रेस प्रकरणाचा दाखलाही न्यायालयासमोर दिला.
सिब्बल यांनी पुढे दावा केला की, २०१८ च्या शिवसेना पक्षघटनेनुसार दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १६० सदस्यांचा पाठिंबा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होता, तर शिंदे गटाकडे एकाही सदस्याचा पाठिंबा नव्हता. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने २०१८ चे पक्षघटनाच बाजूला ठेवण्याचा निर्णय कोणत्या कायद्याच्या आधारे घेतला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगाकडे अशा प्रकारचा न्यायनिर्णय देण्याचा अधिकारच नसल्याचा दावाही सिब्बल यांनी केला. “आयोगाला जास्तीत जास्त एखाद्या पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, पक्षाच्या अंतर्गत घटनेची वैधता ठरवण्याचा किंवा त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार आयोगाला नाही,” असे ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही संदर्भ दिला.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी २६ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीचाही उल्लेख केला. त्या बैठकीचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे होते आणि बैठकीत २०१८ च्या पक्षघटनेत बदल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, आता त्याच गटाकडून २०१८ चे संविधान अस्तित्वातच नव्हते, असा युक्तिवाद केला जात असल्याचे सांगत त्यांनी हा विरोधाभास न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
दरम्यान, ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती बागची यांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवले की, विद्यमान कायद्यानुसार राजकीय पक्षाचे विधिमंडळ पक्षावर कायमस्वरूपी नियंत्रण असते आणि राजकीय पक्षाने घेतलेला निर्णय हा विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या इच्छेपेक्षा वरचढ ठरतो. या निरीक्षणामुळे शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादातील सुनावणी अधिक महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply