शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ तारखेला दुपारी अडीच वाजता होणार आहे. यापूर्वी, शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी थेट ठाकरे गटाच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेवर एकाधिकारशाहीचा आरोप केला. कौल यांनी म्हटले की, शिवसेनेत कनिष्ठ पदांसाठी निवडणुका घेतल्या जात नव्हत्या, ज्यामुळे पक्षात लोकशाहीचा अभाव होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर २०१३ मध्ये ‘पक्षप्रमुख’ हे पद निर्माण करण्यात आले आणि २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत अचानक बदल केले गेले, जे लोकशाहीवादी नव्हते. निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेत लोकशाही असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा बचाव करताना सांगितले की, आयोगाला पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ पक्षाशी संवाद साधण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. सुभाष देसाई प्रकरणातही आयोगाला अधिकार वापरण्यास सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घाईघाईने घेतलेला नाही, तर विविध बैठका घेऊन भूमिका समजून घेतल्यानंतरच तो दिला आहे.
Leave a Reply