NO PUC, NO Petrol-Diesel-CNG: वाहनाचे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसेल तर पेट्रोल, डिझेलच नाही तर सीएनजी मिळण्यासही अडचण होणार आहे. आखाती संघर्षामुळे गॅससह इंधन पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला. देशभरात काही दिवस इंधनासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या. आता पुरवठा सुरळीत झालेला असताना जर तुमच्याकडे पीयूसी नसेल तर पेट्रोल-डिझेल मिळणार नसल्याचे आदेश येऊन धडकले आहेत. अर्थात हा प्रयोग देशाची राजधानी दिल्लीत सुरू करण्यात आला आहे. पण अनेक राज्य सुद्धा असा निर्णय घेऊ शकतात. वाढते तापणान आणि वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी असा निर्णय इतर राज्यातही लागू होऊ शकतो.
पीयूसी नाही तर पेट्रोल-डिझेलसह सीएनजी नाही
राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी कडक आदेश दिले आहे. बुधवारी रेखा गुप्ता यांनी पीयूसी नाही तर इंधन नाही या धोरणाची सक्तीने अंमलबजावणीचे आदेश अधिकाऱ्यांना आणि पेट्रोल पंप चालकांना दिले आहेत. हा नियम सक्तीने लागू करण्यात येत आहे. अर्थात त्याची सुरुवात गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये सुरू करण्यात आली होती. वाहनासाठी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येत होती. नागरिकांनी आणि ऑटो चालकांनी अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याने आता हा निर्णय सक्तीने लागू करण्यात येत आहे. वाहनधारकांना त्यांचा वाहनाचे पीयूसी दाखवावे लागले. तरच त्यांना पेट्रोल, डिझेल अथवा सीएनजी मिळणार आहे. वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
नाहीतर थेट कारवाई
दिल्लीतील प्रदूषण कमी करावे आणि हवा स्वच्छ राहावी यासाठी दिल्ली सरकारने कडक पावलं टाकली आहेत. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे पाऊल टाकण्यात आले आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजी चालकांना आता वाहनधारकांना पीयूसी व्यतिरिक्त इंधन वा गॅस देता येणार नाही. जे इंधन पंप चालक या नियमाचे सक्तीने पालन करणार नाहीत, त्यांच्याविरोधातही कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
विना PUC अनेक वाहन रस्त्यावर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नुसार, दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर विना पीयूसी वाहनं ही रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता ही खालावली आहे. हिवाळ्यात आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्लीतील दृश्यमानता अत्यंत कमी होती. तर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन भारत दौऱ्यावर असतानाही दिल्लीतील खराब हवेची मोठी चर्चा झाली होती. त्यानंतर आता दिल्ली सरकारने वाहनधारकांसाठी पीयूसी सक्तीचे केले आहे. हाच निर्णय इतर राज्यातही लागू व्हावा अशी मागणी होत आहे.
Leave a Reply