केंद्र सरकारने सरकारी वाहनांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी आणि सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. नोकरशाहीसाठी हा निर्णय आहे. यापुढे ‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाडी’ची पॉलिसी लागू केली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने नवीन कार्यालयीन ज्ञापन जारी केलं आहे. त्यानुसार एखाद्या अधिकाऱ्याला आधीच सरकारी वाहन मिळालं असेल तर अतिरिक्त जबाबदारी मिळाल्यानंतर त्याला दुसरं सरकारी वाहन मिळणार नाही. वित्त मंत्रालयाच्या आदेशात म्हटलय की, जर एखादा अधिकारी अन्य मंत्रालय, विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्वायत्त उपक्रमाचा अतिरिक्त प्रभार संभाळत असेल तर त्याला दुसरी सरकारी कार मिळणार नाही. म्हणजे एका सरकारी अधिकाऱ्यासाठी एकच अधिकृत सरकारी वाहन असेल.
सरकारने सर्व केंद्रीय मंत्रालय आणि विभागांना नव्या व्यवस्थेचं कठोरतेने पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसचं ज्या सरकारी वाहनांचा उपयोग होत नाहीय, त्यांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याचे आणि विनाकारण वापर न करण्याचे आदेश दिलेत. केंद्र सरकारचे अधिकारी सार्वजनिक उपक्रम आणि स्वायत्त यंत्रणा निम सरकारी संघटनांच्या वाहनांचा सुद्धा वापर करता येणार नाही. अधिकारी अधिकृत दौरा किंवा सरकारी कार्याशी संबंधित त्या संस्थेमध्ये गेले असतील तर त्याचवेळी वाहनाचा उपयोग करता येईल.
यामुळे इंधन आणि देखभाल खर्च कमी होईल
सप्टेंबर 2022 चे दिशा-निर्देश अधिक प्रभावी पद्धतीने लागू करण्यासाठी हे आदेश देण्यात आले आहेत असं विभागाकडून सांगण्यात आलं. नवीन कार्यालय ज्ञापन सर्व केंद्रीय मंत्रालय आणि विभागांना पाठवण्यात आले आहेत. जेणेकरुन सरकारच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत एक समान व्यवस्था लागू व्हावी. एकाच अधिकाऱ्याला अनेक वाहनं मिळू नयेत तसचं प्रशासकीय कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक बनवणं हा या निर्णयामागे उद्देश आहे. यामुळे इंधन आणि देखभाल खर्च कमी होईल. सार्वजनिक पैशाचा योग्य पद्धतीने वापर होईल. मध्यंतरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाचा जपून वापर करण्याचं आवाहन केलं होतं. आता सरकारने त्याच दिशेने पाऊल टाकलं आहे. बड्या सरकारी अधिकाऱ्यांना घर, वाहन उपलब्ध करुन दिलं जातं.
Leave a Reply