गेल्या काही वर्षांपासून वन नेशन वन इलेक्शनबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याबाबत तयारी करत आहे. यासाठी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही संकल्पना लागू करण्याची योजना आहे. सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेनुसार, एकाचवेळी निवडणुकांचे पहिले पूर्ण चक्र 2034 मध्ये होण्याची शक्यता दिसत आहे. मात्र, आता 2029 मध्येच एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
2029 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकत्र निवडणुका?
केंद्र सरकार 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत एनडीएशासित 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या शक्यतेवर विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्या विसर्जित कराव्या लागू शकतात. असे झाल्यास महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये वेळेआधीच या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’शी संबंधित विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त संसदीय समिती सध्या या प्रस्तावावर विचारविनिमय करत आहे. समितीने विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, राजकीय पक्ष, कायदेतज्ज्ञ आणि इतर संबंधित घटकांकडून मते जाणून घेतली आहेत. समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी 2029 मध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय एनडीएच्या मुख्यमंत्र्यांना घ्यायचा असून हा समितीच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
काँग्रेस आंदोलनाच्या तयारीत
दुसरीकडे, काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी 2029 मध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. समितीसमोर आपले मत मांडताना त्यांनी प्रस्तावित विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या तसेच संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचा दावा केला. काँग्रेसने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’विरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे.
विधेयक मंजूर होण्यास अडचणी काय?
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’शी संबंधित दोन विधेयके डिसेंबर 2024 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर ही विधेयके संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली. समिती या विधेयकांच्या घटनात्मक आणि व्यावहारिक शक्यतांचा अभ्यास करत आहे. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी समितीसमोर आपले मत मांडले. त्यांच्या मते, एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव संसदीय लोकशाही आणि संघराज्य व्यवस्थेच्या मूलभूत भावनेच्या विरोधात आहे.
चिदंबरम यांचा युक्तिवाद असा आहे की, संविधानानुसार लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. त्यामुळे एखाद्या विधानसभेचा कार्यकाळ मुदत संपण्यापूर्वीच समाप्त करणे किंवा कमी करणे हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेशी संबंधित प्रश्न निर्माण करू शकतो.
22 राज्यांमध्ये लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणुका होणार?
प्रस्तावित विधेयकांनुसार सर्व विधानसभांना एकाच निवडणूक चक्रात आणण्याचे लक्ष्य 2034 हे आहे. यासाठी लोकसभा निवडणुकीनंतर निवडून येणाऱ्या विधानसभांचा कार्यकाळ अशा पद्धतीने समायोजित केला जाईल की पुढील निवडणूक 2034 मध्ये एकाचवेळी घेता येईल. मात्र, एनडीएमध्ये 2029 मध्येच पहिला मोठा प्रयोग करण्याच्या शक्यतेवर विचार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार एनडीएशासित 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभा निवडणुका 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत जोडल्या जाऊ शकतात.
यापैकी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा या चार राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आधीपासूनच एकाचवेळी होतात. सध्या या चारही राज्यांमध्ये एनडीएची सत्ता आहे. इतर राज्यांमध्ये 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुका घ्यायच्या असतील, तर काही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करावा लागू शकतो. जानेवारी 2029 पर्यंत काही विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित करण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
22 राज्ये कोणती?
एनडीएच्या ज्या 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अशा प्रकारचे निवडणूक समन्वय निर्माण करण्याबाबत चर्चा आहे, त्यापैकी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा येथे विधानसभा निवडणुका आधीपासूनच लोकसभा निवडणुकीसोबत होतात. याशिवाय, महाराष्ट्र गुजरात, गोवा, मणिपूर, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये पुढील दोन वर्षांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांच्या विद्यमान विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत कायम न ठेवता त्या मुदतपूर्व विसर्जित कराव्या लागू शकतात.
तसेच छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालँड, राजस्थान आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये 2027 आणि 2028 मध्ये निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्ये एनडीएचे सरकार कायम राहिल्यास 2029 मध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी पुढील विधानसभांचा कार्यकाळही मध्येच संपवावा लागू शकतो.
Leave a Reply