सीईडब्ल्यूच्या एका अहवालानुसार, अचूक माहितीचा अभाव आणि कमकुवत वितरण प्रणालीमुळे अनेक लोकांना स्थानिक दुकाने आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडून गॅस सिलिंडर खरेदी करण्यास भाग पडत आहे. हे दर निश्चित दरापेक्षा जास्त आहेत, कोणतीही हमी देत नाहीत आणि कोणतेही सरकारी अनुदानही देत नाहीत. एनर्जी, पर्यावरण आणि जल विभाग यांनी CEWच्या एका अहवालानुसार, एलपीजीची किंमत ही एक मोठी समस्या असून, ती सर्व क्षेत्रांसाठी एक आव्हान आहे. सध्याचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. यामुळेच लोक लाकूडफाटा किंवा महागड्या अनधिकृत सिलिंडरचा वापर करत आहेत.
४०० रुपयांपर्यंत कमी
अहवालानुसार, जर १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत ₹४०० पर्यंत कमी केली, तर ८० टक्क्यांहून अधिक लोक पूर्णपणे गॅसकडे वळतील. सध्या, प्रति सिलिंडर सरासरी ५०० रुपये लागतात, तर उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अनुदानित सिलिंडरची किंमत ₹६४२ आहे. ७९ टक्के स्थलांतरित कामगारांकडे अधिकृत गॅस कनेक्शन नाही आणि ४ टक्क्यांपेक्षा कमी कामगार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा (PMUJJY) लाभ घेत आहेत. ही परिस्थिती अधिकच आश्चर्यकारक आहे, कारण २०२१ च्या धोरणाने स्थलांतरित कामगारांना सेल्फ-डिक्लेरेशनद्वारे कनेक्शन मिळवण्याची परवानगी आधीच दिली होती. असे असूनही, जनजागृतीचा अभाव आणि गुंतागुंतीच्या कागदपत्रांमुळे स्थलांतरित कामगार या योजनेचा लाभ घेऊ शकलेले नाहीत.
सीईडब्ल्यू फेलो प्रार्थना बारह म्हणतात की, केवळ एलपीजी कनेक्शन देणे पुरेसे ठरेल, हा सरकारचा समज चुकीचा आहे. लोकांना नियमितपणे गॅस रिफिल मिळेल याची खात्री करणे, स्थलांतरित कामगारांना उज्ज्वला योजनेबद्दल पूर्ण माहिती आहे याची खात्री करणे आणि ग्रामीण घरांपर्यंत सिलेंडरचा विश्वसनीय पुरवठा सुनिश्चित करणे, हे खरे आव्हान आहे.
२०० रुपयांनी वाढली सब्सिडी
सीईडब्ल्यूची पहिली शिफारस आहे की पेट्रोलियम मंत्रालयाने उज्ज्वला अनुदानात प्रति सिलिंडर अंदाजे ₹२०० ने वाढ करावी. दुसरी सूचना अशी आहे की स्थलांतरित मजुरांना उज्ज्वला योजनेत नावनोंदणी सुलभ करण्यासाठी एक विशेष नोंदणी मोहीम राबवावी.
Leave a Reply