कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण आंदोलन सुरु आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आज 12 वा दिवस आहे. अजूनही या आंदोलनावर काही तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान आज राज्य सरकारच्यावतीने मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात किती मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं दिली,किती मराठ्यांनी अर्ज केले, त्याची माहिती दिली. “शिंदे समिती स्थापन झाल्यानंतर ज्या काही नोंदी मिळाल्या, त्यातून मराठवाड्यातून एकूण ३ लाख १७ हजार ५५९ कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज मिळाले होते.त्यापैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ जणांना प्रमाणपत्र मिळाले. त्यात नाकारलेल्यांची संख्या फक्त 548 आहे. त्यांना नियमात नकार दिला आहे. त्याचं स्पष्टीकरणही अधिकारी द्यायला तयार आहेत. ज्या प्राप्त अर्जांवर कार्यवाही शिल्लक आहे, असे 44 अर्ज आहेत” अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
“10 टक्के SEBC चं जे आरक्षण दिलं गेलं. त्यातही २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्र देण्यात आलेली आहेत. मराठवाड्यात जात पडताळणीची जी प्रमाणपत्र देण्यात आली, त्याची आश्चर्यकारक माहिती समोर आली. मराठवाड्यात २१ हजार ५१ जात पडताळणीचे दाखले मागण्यात आले. त्यात १६ हजार ११० जात पडताळणीचे दाखले दिले गेले. मराठवाड्यात निकाली काढलेल्यांची संख्या फक्त ६४ आहे. त्यानंतर सगळ्या महत्वाचीबाब म्हणजे जे २ हजार ३१४ प्रलंबित आहे ते प्रलंबित देखील विखे-पाटील साहेबांच्या परवानगीने तात्काळ निकली काढावे याचे निर्देश दिले आहेत.जात पडताळणीचे दाखले अवैध ठरण्याचं प्रमाण फक्त पॉइंट 3 टक्के आहे” असं मंत्री उदय सामंत म्हणाले.
जात पडताळणीचे दाखले द्यायचे नसते, तर मग..
“जो गैरसमज पसरवला जातोय, मनोजदादांना जे सांगितल जातय की, जात पडताळणीचे अधिकारी दाखले देत नाहीत, तसं जर असतं अधिकाऱ्यांना दाखले द्यायचे नसते, तर 16 हजार 110 जात पडताळणीचे दाखले दिले नसते. जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काही निकष आहेत” असं उदय सामंत यांनी सांगितलं.
आम्ही याची देखील काळजी घेतोय
“आता बाकीचे का रिजेक्ट केले, त्याचा कॉलम तयार केलेला आहे. वंशावळ सिद्ध न होणं, वंशावळ परफेक्ट नसणं, या सगळ्या गोष्टींमुळे रिजेक्शन झालेलं आहे. जात पडताळणीचे दाखले प्रचंड प्रमाणात मराठवाड्यात देण्यात आले. कायमस्वरुपी नेहमी जी शंका व्यक्त केली जाते की, जात पडताळणीमुळे ओबीसींवर काही परिणाम होणार का? मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आमच्या सगळ्यांची भूमिका स्पष्ट आहे की, जे मराठा समाजाच्या न्याय हक्काचं आहे, ते त्यांना दिलं पाहिजे. पण हे करताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, याचं देखील महायुती सरकार काळजी घेतय” असं मंत्री उदय सामंत म्हणाले.
Leave a Reply