पुण्यात भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर एका महत्त्वपूर्ण वाहतूक नियमाच्या उल्लंघनावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांच्या दोन महागड्या फॉर्च्युनर गाड्यांवर HSRP (High-Security Registration Plate) नंबर प्लेट नसल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर वेगाने व्हायरल झाला असून, यामध्ये पुण्यातील समाजसेवक संतोष पंडित यांनी पडळकरांना थेट जाब विचारल्याचे दिसत आहे.
केंद्र सरकारने देशभरातील सर्व वाहनांसाठी HSRP नंबर प्लेट लावणे अनिवार्य केले आहे. १ जुलैपासून ज्या वाहनांना ही प्लेट नसेल, त्यांना १ हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा नियम लागू झाला आहे. असे असतानाही, सत्ताधारी भाजपचे आमदार असलेल्या गोपीचंद पडळकर यांच्या दोन फॉर्च्युनर वाहनांना अजूनही HSRP नंबर प्लेट लावलेली नाही. प्रत्येक गाडीची किंमत साधारणतः ५० लाखांहून अधिक असताना आणि व्हीआयपी नंबर मिळवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले असताना, अवघ्या हजार रुपयांमध्ये मिळणारी HSRP नंबर प्लेट लावण्याची तसदी पडळकरांनी घेतलेली नाही, असे व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
संतोष पंडित यांनी पडळकरांना या नियमाची आठवण करून दिली असता, पडळकरांनी ‘मराठी अक्षरात नंबर प्लेट आहे’ असे उत्तर देऊन उडवाउडवी केली. इतकेच नाही तर, त्यांना व्हिडिओ बंद करण्यास देखील सांगितले. पडळकर यांच्या या कृतीमुळे नागरिक आणि कायद्याच्या रक्षकांमध्ये दुजाभाव केला जात असल्याची चर्चा रंगली आहे.
या व्हिडिओमध्ये आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. गाडीत पुढच्या सीटवर बसलेले आमदार पडळकर आणि त्यांचा चालक, दोघांनीही सीटबेल्ट लावलेला दिसत नाही. सीटबेल्ट लावण्याचा नियम हा सर्वांसाठी अनिवार्य असताना, आमदार साहेबांनीच त्याचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना तात्काळ दंड आकारला जातो, पण सत्ताधाऱ्यांकडे सत्तेची कवचकुंडलं असल्यामुळे त्यांना नियमातून सूट मिळते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पडळकर अनेकदा आपण संघर्षातून राजकारणात आलो, असे सांगतात. परंतु, या घटनेवरून त्यांना देशातील कायद्याचा धाक राहिला नसल्याचे दिसत आहे. दोन महिन्यांहून अधिक काळ HSRP नियम लागू होऊनही, पडळकर बिनधास्तपणे विना HSRP नंबर प्लेटच्या गाड्या फिरवत आहेत. सामान्य नागरिकांनी तात्काळ आपल्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेट लावून घ्यावी, अन्यथा त्यांना दंड आकारला जाऊ शकतो. पण सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असल्याने पोलीसही त्यांच्या वाहनांवर दंड आकारण्याची हिंमत करत नसतील, अशी चर्चा समाजमाध्यमांवर होत आहे. या घटनेने लोकप्रतिनिधींकडून नियमांचे पालन करण्याच्या गरजेवर पुन्हा एकदा बोट ठेवले आहे.
Leave a Reply