भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) आकडेवारीच्या नव्या मालिकेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. 31 ऑगस्ट 2026 रोजी 2022-23 हे आधार वर्ष ठेवून वार्षिक आणि तिमाही GDP अंदाजांची अपडेटेड मालिका जारी करण्यात आली. या नव्या मालिकेत 2022-23 हे आधार वर्ष असलेला नवीन Output Producer Price Index (PPI) आणि Banking Services Price Index यांचा समावेश करण्यात आला असून, अद्ययावत प्रशासकीय आकडेवारीचाही वापर करण्यात आला आहे.
नव्या GDP मालिकेत दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. पहिला म्हणजे GDP मोजणीसाठी आधार वर्ष बदलण्यात आले आहे. राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीमध्ये आधार वर्षाचा वापर वास्तविक आर्थिक वाढ मोजण्यासाठी संदर्भ किमती निश्चित करण्यासाठी केला जातो. अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदल आणि सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सापेक्ष किमती लक्षात घेण्यासाठी आधार वर्ष वेळोवेळी बदलले जाते.
दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी Double Deflation पद्धतीचा अवलंब. या पद्धतीत उत्पादनाची किंमत आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या मध्यवर्ती वापराच्या (Intermediate Consumption) किमती स्वतंत्रपणे समायोजित केल्या जातात. त्यानंतर स्थिर किमतीवरील वास्तविक GVA मिळवण्यासाठी वास्तविक उत्पादनातून वास्तविक मध्यवर्ती वापर वजा केला जातो. IMFच्या मते GDPची वास्तविक मात्रा मोजण्यासाठी Double Deflation ही अधिक योग्य पद्धत मानली जाते.
मॅन्युफॅक्चरिंग GVA मध्ये -1.5 टक्के महागाई कशी?
नवीन GDP मालिकेबाबत सर्वाधिक चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राच्या GVA चा Implicit Deflator -1.5 टक्के का राहिला? विशेष म्हणजे या काळात उत्पादनाच्या किमती आणि इनपुटच्या किमती दोन्ही वाढल्या होत्या.
यामागे Double Deflation पद्धतीचा परिणाम आहे. या पद्धतीनुसार उत्पादन आणि Intermediate Consumption यांचे स्वतंत्रपणे मूल्य समायोजन केले जाते. जर उत्पादनाच्या किमतींच्या तुलनेत इनपुटच्या किमती अधिक वेगाने वाढल्या, तर नाममात्र GVA आणि वास्तविक GVA यांच्या वाढीमध्ये मोठी तफावत निर्माण होऊ शकते.
त्यामुळे Nominal GVA ची वाढ Real GVA पेक्षा कमी असू शकते. अशा परिस्थितीत Nominal GVA आणि Real GVA यांची तुलना करून काढला जाणारा Implicit GVA Deflator नकारात्मक येऊ शकतो. याचा अर्थ मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील वस्तूंच्या किमती प्रत्यक्षात घसरल्या आहेत, असा होत नाही.
उत्पादन आणि इनपुटच्या किमतीतील फरक महत्त्वाचा
उदाहरणार्थ, एखाद्या वर्षात उत्पादनाचे मूल्य 1,000 कोटी रुपयांवरून 1,200 कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजे 20 टक्क्यांनी वाढले, तर Intermediate Consumption 800 कोटींवरून 976 कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजे 22 टक्क्यांनी वाढले. त्यामुळे Nominal GVA 12 टक्क्यांनी वाढले. मात्र उत्पादन आणि इनपुटचे स्वतंत्रपणे Deflation केल्यानंतर Real GVA मध्ये 17.5 टक्क्यांची वाढ दिसू शकते. अशा परिस्थितीत Nominal GVA च्या तुलनेत Real GVA ची वाढ अधिक असल्याने Implicit GVA Deflator नकारात्मक होऊ शकतो. त्यामुळे नकारात्मक GVA Deflator म्हणजे वास्तविक आर्थिक वाढ कमी झाली, असा थेट अर्थ काढता येत नाही.
2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत मॅन्युफॅक्चरिंग GVA साठी Double Deflation पद्धतीचा वापर करण्यात आला. या काळात इनपुटच्या किमती उत्पादनाच्या किमतींपेक्षा अधिक वेगाने वाढल्या. त्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील Nominal GVA वाढ 7.7 टक्के, तर Real GVA वाढ 9.2 टक्के राहिली. या दोन्हीमधील फरकामुळे Implicit GVA Deflator -1.5 टक्के राहिला. टेक्स्टाइल आणि कॉटन जिनिंग, बेसिक मेटल्स, रबर आणि प्लास्टिक उत्पादनांसारख्या काही उद्योगांमध्ये इनपुटच्या किमती उत्पादनाच्या किमतींपेक्षा अधिक वेगाने वाढल्याचे दिसून आले.
शेतीच्या GVA मध्ये महागाई 3.9 टक्के का?
कृषी क्षेत्रासाठी तिमाही पातळीवर प्रथम उत्पादनाच्या अंदाजाच्या आधारे Constant Price GVA मोजला जातो. त्यानंतर संबंधित Producer Price Indexच्या आधारे Current Price GVA निश्चित केला जातो. 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत Agriculture, Forestry and Fishing समूहाचा Output PPI सुमारे 5 टक्क्यांनी वाढला. कृषी क्षेत्रातील Nominal GVA वर उत्पादनाच्या किमतींचा मोठा प्रभाव असल्याने या क्षेत्राचा Implicit Inflation दर 3.9 टक्के सकारात्मक राहिला.
Double Deflationचा PFCEवर थेट परिणाम नाही
Double Deflation पद्धतीचा वापर Private Final Consumption Expenditure (PFCE) मोजण्यासाठी थेट केला जात नाही. Double Deflation ही उत्पादनाच्या बाजूने उद्योगांचे GVA स्थिर किमतींवर मोजण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत आहे. PFCE म्हणजे अंतिम वापरासाठी वस्तू आणि सेवांवर केलेला खर्च. त्यामुळे त्यात Intermediate Consumption वजा करण्याची गरज नसते. तिमाही PFCE विविध वस्तू आणि वस्तू-गटांच्या पातळीवर मोजला जातो.
अन्नपदार्थ आणि मॅन्युफॅक्चरिंग वस्तूंसाठी योग्य Volume Indicatorsच्या आधारे Constant Price अंदाज तयार केले जातात आणि त्यानंतर संबंधित Consumer Price Indexच्या मदतीने Current Price अंदाज काढले जातात. शिक्षण, आरोग्य, रेस्टॉरंट आणि हॉटेलसारख्या सेवांसाठी संबंधित Output Indicators आणि Price Indicesचा वापर केला जातो.
CPI, WPI आणि GDP Deflator वेगवेगळे का?
GDP Deflator, Consumer Price Index (CPI) आणि Wholesale Price Index (WPI) हे तीनही वेगवेगळ्या गोष्टी मोजतात. त्यामुळे त्यांचे आकडे एकसारखे असणे आवश्यक नाही. CPI हा घरगुती ग्राहकांकडून अंतिम पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या निवडक वस्तू आणि सेवांच्या किमतीतील बदल मोजतो.
WPI मोठ्या प्रमाणातील वस्तू, कच्चा माल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग वस्तूंच्या घाऊक किमतीतील बदल मोजतो. सेवांचा त्यात समावेश नसतो. तर Implicit GDP Deflator हा Current Price GDP आणि Constant Price GDP यांच्या गुणोत्तरातून काढला जातो. त्याचे कव्हरेज संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे असते. यात सरकारी खर्च, कॉर्पोरेट गुंतवणूक, निर्यात तसेच बँकिंग, IT आणि रिअल इस्टेटसारख्या सेवा क्षेत्रांचा समावेश होतो. त्यामुळे CPI किंवा WPIमध्ये महागाई जास्त असली तरी GDP Deflator त्याच दिशेने जाईलच असे नाही. अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांचे वजन, किमतींची रचना आणि क्षेत्रनिहाय कामगिरी यामुळे GDP Deflator वेगळा राहू शकतो.
मॅन्युफॅक्चरिंगपेक्षा माइनिंग क्षेत्राच्या आकडेवारीत मोठी तफावत का?
2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत Mining & Quarrying क्षेत्राच्या Real GVA मध्ये 2.4 टक्क्यांची घट झाली. यासाठी Industrial Production (IIP) हा Volume Indicator म्हणून वापरण्यात आला. एप्रिल 2026 मध्ये Mining & Quarrying IIP मध्ये 3.8 टक्के, मेमध्ये 1.4 टक्के घट झाली, तर जूनमध्ये 1.6 टक्क्यांची वाढ झाली. ही आकडेवारी क्षेत्राच्या Real GVA मधील 2.4 टक्के घटीशी broadly consistent आहे.
मात्र या क्षेत्राच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. Crude Petroleum आणि Natural Gasच्या किमती एप्रिलमध्ये 69.5 टक्के, मेमध्ये 72.2 टक्के आणि जूनमध्ये 33.7 टक्क्यांनी वाढल्या. Metal Oresच्या किमतींमध्येही अनुक्रमे 27.6 टक्के, 25.2 टक्के आणि 23.5 टक्के महागाई नोंदली गेली. त्यामुळे Mining & Quarrying क्षेत्राची Nominal GVA वाढ 22.3 टक्के राहिली. Real GVA आणि Nominal GVA मधील मोठी तफावत ही आकडेवारीतील विसंगती नसून खनिजांच्या, विशेषतः कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि धातूंच्या किमतींमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीचा परिणाम आहे.
मागील वर्षाचा GDP कमी दाखवून चालू वर्षाची वाढ जास्त दाखवली का?
GDPच्या नव्या मालिकेवर आणखी एक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. Q1 2025-26 चा Current Price GDP आधी 86.05 लाख कोटी रुपये होता. त्यानंतर 2022-23 आधार वर्षाच्या नव्या मालिकेत तो 80.32 लाख कोटी रुपये करण्यात आला. पुढे Provisional Estimatesच्या वेळी तो 80.44 लाख कोटी रुपये झाला आणि नवीन IIP व PPI मालिकांचा समावेश झाल्यानंतर तो 80.00 लाख कोटी रुपये करण्यात आला.
मात्र या बदलाचा अर्थ मागील वर्षाचा GDP जाणूनबुजून कमी करून चालू वर्षाचा GDP वाढलेला दाखवण्यात आला, असा नाही. GDPच्या आकडेवारीत वेळोवेळी नवीन डेटा, सुधारित पद्धती, नवीन स्रोत आणि अद्ययावत Indicators यांचा समावेश केला जातो. त्यामुळे आधीच्या अंदाजांमध्ये सुधारणा होणे ही सांख्यिकीय प्रक्रियेचा भाग आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे जुन्या 2011-12 आधार वर्षाच्या मालिकेतील 86.05 लाख कोटी रुपयांची आकडेवारी आणि नव्या 2022-23 आधार वर्षाच्या मालिकेतील 2026-27 च्या Q1 GDPची थेट तुलना करता येत नाही. आर्थिक वाढ मोजताना एकाच आणि तुलनात्मक मालिकेतील आकडे वापरले जातात. त्यामुळे Q1 2026-27 च्या 88.27 लाख कोटी रुपयांच्या GDPची तुलना जुन्या 86.05 लाख कोटी रुपयांशी न करता, नव्या मालिकेतील Q1 2025-26 च्या 80.32 लाख कोटी रुपयांच्या आकडेवारीशी करणे योग्य आहे.
GDPच्या आकडेवारीत पुढील काळात मोठी सुधारणा होणार का?
Q1 2026-27 चे GDP अंदाज सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आले आहेत. पुढील टप्प्यात अधिक व्यापक आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर या आकडेवारीत सुधारणा होऊ शकते. GDP मोजताना उत्पादन आणि खर्च या दोन्ही पद्धतींच्या अंदाजांमध्ये फरक राहू शकतो. हा फरक Statistical Discrepancy म्हणून दाखवला जातो. त्यामुळे सध्याची तफावत पाहून GDP कमी किंवा जास्त दाखवला आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
पुढील Revision Roundमध्ये GDP वाढेल किंवा कमी होईल, तसेच किती प्रमाणात बदल होईल, हे आधीच निश्चितपणे सांगता येत नाही. अंतिम सुधारणा उत्पादन आणि खर्चाच्या बाजूच्या मूळ आकडेवारीत होणाऱ्या बदलांवर अवलंबून असेल. सरकारच्या माहितीनुसार, Current Priceवरील अंतिम GDP अंदाज जाहीर होईपर्यंत ही सांख्यिकीय तफावत अत्यंत कमी किंवा शून्याच्या जवळ येते. FY2022-23 आणि FY2023-24 मध्येही अंतिम अंदाजांच्या वेळी अशीच स्थिती दिसून आली होती.
एकूणच, GDPच्या नव्या मालिकेत आधार वर्ष बदलणे, नवीन किंमत निर्देशांकांचा समावेश आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात Double Deflationचा वापर यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वास्तविक स्थिती अधिक अचूकपणे मोजण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे Nominal आणि Real GDP, CPI-WPI आणि GDP Deflator यांच्यातील फरक समजून घेताना त्यांच्या मोजणीची पद्धत आणि कव्हरेज लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
Leave a Reply