Subhash Chandra Bank Loan : उद्योगपती सुभाष चंद्रा यांच्याशी संबंधित तब्बल 22 हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले आहे. दिल्लीतील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (NCLT) एस्सेल ग्रुपच्या कंपन्यांच्या कर्जाच्या सेटलमेंटला मंजुरी दिल्यानंतर काही मोठ्या वित्तीय संस्थांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. HDFC बँक आणि LIC हाउसिंग फायनान्सने (LICHFL) या निर्णयाविरोधात नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनलचा (NCLAT) दरवाजा ठोठावण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसे अधिकृतपणे या दोन्ही वित्तीय संस्थांनी सांगितले आहे.
मंगळवारी NCLTने सुभाष चंद्रा यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या परतफेड योजनेला मंजुरी दिली. एस्सेल ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांवर एकूण २२,००६ कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे या प्रकरणात समोर आले आहे. या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमीदार म्हणून जबाबदारी स्वीकारली होती.
मंजूर करण्यात आलेल्या सेटलमेंटनुसार, मुख्य कर्जदारांकडून सुमारे 1494 कोटी रुपये वसूल केले जाऊ शकतात. तर वैयक्तिक हमीदार म्हणून सुभाष चंद्रा यांच्याकडून केवळ 6.25 कोटी रुपयांचीच वसुली केली जाणार आहे. याच मुद्द्यावर काही बँका आणि वित्तीय संस्थांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
LIC Housing Finance Limited (LIC HFL) and other public financial institutions, including Canara Bank and Union Bank of India (UK) Ltd., voted against the Repayment Plan proposed by Dr. Subhash Chandra. The Plan was ultimately approved on account of the votes cast in favour of the…
— LIC Housing Finance Limited (@LIC_HFL) August 29, 2026
या सेटलमेंटला विरोध करणाऱ्या संस्थांमध्ये LIC हाउसिंग फायनान्स, HDFC बँक, अॅक्सिस बँक, कॅनरा बँक, RBL बँक आणि युनियन बँक यांचा समावेश आहे. HDFC बँकेने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केल्याचे स्पष्ट केले असून, आता NCLATमध्ये अपील करण्याबाबत बँक कायदेशीर पर्याय तपासत आहे. एचडीएफसी बँकेप्रमाणेच यूनियन बँकेनेही कर्जाच्या या सेटलमेंटला विरोध केला असून थेट NCLATमध्ये आम्ही अपील करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
दरम्यान, LIC हाउसिंग फायनान्सनेही NCLATमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या प्रकरणात नॅशनल हाउसिंग बँकेकडे (NHB) हस्तक्षेपाची मागणी करण्याची शक्यता आहे.
Media statement pic.twitter.com/smWIJCuexA
— Union Bank of India (@UnionBankTweets) August 29, 2026
22 हजार कोटींच्या दाव्याच्या तुलनेत केवळ 6.25 कोटी रुपयांची रक्कम मिळणार असल्याने हा सेटलमेंट प्लान योग्य आहे का, यावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे NCLAT या प्रकरणात काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply