मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला सुरूवात केली होती. भर उन्हात बाज टाकत जरांगे पाटलांनी उपोषण सुरू केले होते. उपोषणाला सुरुवात होताच सरकारी पातळीवर हालचालींना वेग आला होता. जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी प्रयत्न केले जात होते. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळातील मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी आज रात्री उशिरा जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यावेळी सरकारने जरांगे पाटलांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या, त्यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
आज सायंकाळी उशिरा मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आणि विखे पाटील यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली होती. अभ्यासकांनी केलेल्या मागण्या सरकारला मागण्या मान्य आहेत अशी माहिती विखे पाटलांनी दिली. त्यानंतर अभ्यासकांनी जरांगे पाटलांची भेट घेत त्यांना सरकारच्या भूमिकेची माहिती दिली. त्यानंतर विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटलांसोबत चर्चा झाली. यावेळी अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली, अभ्यासकांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या विखे पाटलांनी यावेळी मान्य केल्या.
काय म्हणाले जरांगे पाटील?
यावेळी बोलताना जरांगे पाटलांनी म्हटले की, सरकारच्या शिष्टमंडळाने ड्राफ आणला की आपण सुद्धा अभ्यासाक बोलवले. आपण ज्या मागणी केल्या होत्या त्यावर त्यांनी मसुदा तयार होणार आहे. ते सांगतात की 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या, त्याचा डाटा द्या म्हटले तर ते हो म्हणाले. जे 58 लाख नोदी सापडलत त्याचा कुणबी प्रमाणपत्र द्या. दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या व्हॅलेडीटी द्या, विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून 15 दिवसाला आढावा घेणार. म्हणजे आपलं एक काम इथं झालं. 58 लाख नोंदीचे प्रमाणपत्र न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत.
मराठा मंत्रालय स्थापन करा
पुढे बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, हैदराबाद गॅजेटची इथून पुढे अडचण येणार नाही. मराठा आणि कुणबी याला स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा हे त्यांना सांगितला आहे. मंत्रालयासाठी मी महिनाभर थांबणार नाही, OBC ना मंत्रालय आहे आपल्याला का नाही? मराठा मंत्रालय करण्यासाठी एका महिन्याची गरज नाही. सातारा संस्थांच्या जीआर मला लगेच पाहिजे असं माझं मत होत. मात्र काही गडबडडीत काढलं तर टिकणार नाही असं त्याच म्हणणं आहे. अभ्यासाकाच सुद्धा म्हणणं आहे सातारा गॅजेटच्या जीआर साठी एक महिना थांबल पाहिजे.
मराठा समाजासाठी हेल्पलाईन नंबर जारी
जरांगे पाटलांनी म्हटले की, सातारा गॅझेटीयर लागू करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ दिला. ज्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र निघाले त्यांना व्हॅलिडिटी दिली पाहिजे. याबाबतचा आदेश काढतो असा शब्द तुम्ही मला द्यावा. जर व्हॅलिडिटीला अडचण आली तर विखे पाटील यांच्याकडून एक हेल्पलाईन नंबर जाहीर करण्यात आला आहे. ज्यांचं कुणबी प्रमाणपत्र निघाल आहे त्यांच्या व्हॅलिडीटी रोखल्या नाही पाहिजे, आता ऍडमिशन घेण्याची वेळ आहे. नाहीतर मी तुमच्या दोघांना फोन करेल.
Leave a Reply