सध्या देशात कुठल्या निवडणुका नाहीत. पण विरोधी पक्षांच्या फोडाफोडीमुळे देशातलं राजकारण तापलं आहे. तृणमुल काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कलहामुळे फूट पडली आहे. हा पक्ष ज्यांनी बनवला ममता बॅनर्जी, त्यांचंच अस्तित्व नाकारण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ठाकरे गटाची स्थिती काही वेगळी नाही. नुकतेच ठाकरे गटाचे 9 पैकी 6 खासदार फुटले. उद्धव ठाकरेंसमोर एक नवीन राजकीय आव्हान निर्माण झालय. या सर्व घडामोडी पाहून अनेकांच्या मनात वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होत आहेत, हा निव्वळ योगायोग आहे, या सामान्य घडामोडी आहेत, की मग संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याची भाजपने विचारपूर्वक आखलेली रणनिती आहे?. 2029 लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपं कुठला विचार डोक्यात ठेऊन काम करत आहे.
मागच्या 12 वर्षांपासून देशात भाजपची सत्ता आहे. 2029 मध्ये भाजपच्या या सत्तेला 15 वर्ष पूर्ण होतील. भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला याची पूर्ण कल्पना आहे की, 2029 ची निवडणूक 2024 च्या तुलनेत कठीण असेल. म्हणूनच भाजपकडून दोन मुद्यांवर विशेष लक्ष दिलं जात आहे, ‘महिला आरक्षण’ आणि ‘परिसीमन’ मतदारसंघ पुनर्रचना. यामुळे फक्त लोकसभेत जागाच वाढणार नाहीयत, तर मतदारसंघाचा भूगोल आणि लोकसंख्येच्या हिशोबाने मतदारसंघाची रचनाच बदलणार आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर जम्मू-काश्मीर, आसाममध्ये भाजपचा फायदा झाला की तोटा?
जम्मू-काश्मीर आणि आसाममध्ये या प्रयोगाचे परिणाम दिसून आले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर जम्मूच्या संभागमध्ये 6 नवीन विधानसभा क्षेत्र तयार झाली. ज्याचा थेट राजकीय फायदा भाजपला झाला. असममध्ये 2023 परिसीमनानंतर राजकीय समीकरणं पूर्णपणे बदलली. 2024 लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांमध्ये झटका बसला होता. या राज्यांवर आता भाजपने लक्ष केंद्रीत केल्याचं बोललं जातय.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांवर विशेष लक्ष का?
या तीन राज्यात मिळून लोकसभेच्या एकूण 170 जागा आहेत. 2024 मध्ये NDA ला या राज्यात केवळ 65 जागांवर समाधान मानावं लागलेलं. तेच विरोधी पक्ष इंडिया आघाडीला 105 जागा मिळाल्या. विरोधी पक्षांची आज जी ताकद आहे, त्याचं बळ त्यांना या राज्यांमधून मिळालेलं आहे. म्हणून राजकीय विश्लेषकांच असं म्हणणं आहे की, भविष्यात होणारी मतदारसंघ पूनर्रचना किंवा राजकीय फेरबदलाचा सर्वाधिक व्यापक परिणाम याच राज्यांवर दिसू शकतो.
..तरी 40 खासदार कमी पडतात
बिहार, झारखंड, हरियाणा आणि राजस्थानच्या 23 लोकसभा जागांवर सुद्धा भाजपचं विशेष लक्ष आहे. मागच्यावेळी भाजपला या जागा जिंकता आल्या नव्हत्या. भाजपची जी ही व्यूहरचना आहे, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांना दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. संवैधानिक बदलांसाठी 360 खासदारांचा पाठिंबा लागतो. राज्यसभेत ही संख्या 163 पाहिजे. सध्या लोकसभेत एनडीएकडे 293 खासदार आहेत. तृणमुल काँग्रेसचे 20 आणि ठाकरे गटाचे 6 खासदार आले, तर हा आकडा 320 च्या जवळपास पोहोचतो. मात्र, तरीही भाजपला दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी 40 खासदार कमी पडतायत.
महाराष्ट्रापासून पश्चिम बंगालपर्यंत पसरलेली राजकीय अशांतता त्या रणनितीचा भाग आहे का?
भाजपं या सर्व शक्यता फेटाळून लावत हा विरोधी पक्षांचा अंतर्गत विषय असल्याचं सांगत आहे. सध्याचा घटनाक्रम पाहिला, तर फक्त संख्या वाढवणं हा यामागे उद्देश दिसत नाही, तर 2029 ची तयारी, नवीन परिसीमन, महिला आरक्षण आणि नव्या राजकीय समीकरणाची नांदी दिसते. हे सर्व कुठल्या मोठ्या संवैधानिक बदलासाठी चाललं आहे का? महाराष्ट्रापासून पश्चिम बंगालपर्यंत पसरलेली राजकीय अशांतता त्या रणनितीचा भाग आहे का? या प्रश्नांची उत्तर लवकरच मिळतील अशी आशा करुया.
Leave a Reply