शिवसेना पक्षाच्या चिन्हावरून सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक आयोगाला २९अ नुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार नाही. नोंदणी रद्द करणे हा एक प्रशासकीय निर्णय असून, तो न्यायिक पातळीवर येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एवढेच नाही, तर उच्च न्यायालयही निवडणूक आयोगाला पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असे सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान सांगितले. पक्षाच्या अंतर्गत रचनेत, म्हणजेच पक्षप्रमुख आणि कार्यकारिणी कोण असेल, हे ठरवण्याचा अधिकार पक्षालाच असतो. निवडणूक आयोगाने पक्षाने दिलेल्या माहितीनुसारच नोंदणी करावी. २०१८ मध्ये शिवसेनेच्या घटनेत झालेले बदल आयोगाने मान्य केले होते, आणि एकनाथ शिंदे यांनी त्याच घटनेनुसार गटनेतेपद स्वीकारले होते, याचा लाभही घेतला होता, यावर सिब्बल यांनी भर दिला. आयोगाने विधिमंडळातील संख्याबळावर आधारित निर्णय घेतल्याने, त्यांची पद्धत अलोकतांत्रिक ठरते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
Leave a Reply