शिवसेना पक्षावरील सुनावणीवेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आजही जोरदार युक्तिवाद केला. सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीत अपात्रता आणि पक्ष चिन्ह यावर अधिक जोर दिला. तसेच युक्तिवादावेळी जनता दल, समाजवादी पार्टी आणि सुभाष देसाई प्रकरणाचेही संदर्भ आले. तसेच निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी कसे निर्णय दिले याबाबतही सिब्बल यांनी युक्तिवाद करून ठाकरे गटावर कसा अन्याय झाला, हे कोर्टासमोर मांडलं.
युक्तिवादातील ठळक मुद्दे –
कपिल सिब्बल : शिवसेनेवर निर्णय देताना निवडणूक आयोगाने जनता दलाचा संदर्भ घेतला आहे. जनता दलाच्या प्रकरणात जॉर्ज फर्नांडिस हे अर्जदार होते. बोम्मई यांनी अध्यक्षपद सोडलेलं नव्हतं, असं या निकालात नमूद करण्यात आलं होतं. अर्जदार गटाने असा दावा करण्यास उशिर केल्याचा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाने काढला होता. हा निकाल आमच्या प्रकरणाला लागू होतो. पण निवडणूक आयोगाने हाच निकाल आमच्या विरोधात वापरला.
न्या. जे. बागची : तुमच्या अशिलाच्या बाबतीतील घटनाक्रम ज्या पद्धतीने घडत गेला, त्याचा विचार करावा लागेल.
कपिल सिब्बल : होय, पण तोच निकाल प्रत्यक्षपणे नाकारला गेला आहे. जनता दलाच्या प्रकरणातील निकाल संघटनात्मक बहुमताच्या आधारे देण्यात आला होता.
कपिल सिब्बल : शिवसेना ही काही तात्पुरती किंवा परिस्थितीनुसार निर्माण झालेली संस्था नाही. एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती पक्षाच्या संविधानानुसारच झाली होती. ज्या 2018च्या घटनेमुळे शिंदेंची नियुक्ती झाली, आता ते 1999च्या घटनेचा आधार घेत 2018ची घटना लोकशाहीविरोधी ठरवत आहेत. जनता दलाच्या निकालात एक गोष्ट स्पष्ट सांगितलीय. ती म्हणजे अशा परिस्थितीत एकमेव पर्याय म्हणजे पक्षाची नोंदणी रद्द करणे. मी याच मुद्द्यावर येत होतो. ते म्हणतात, ‘हो, मी हे मान्य करतो; पण मग मी काय करू शकतो?’
कपिल सिब्बल : हा निकालच आमच्या बाजूने आहे. पण निवडणूक आयोगाने आम्हाला कोणतीही नोटीस न देता निष्कर्ष काढला. त्याचा फायदा शिंदे गटाला झाला. आमच्या बाजूच्या निकालाचा वापर आमच्या विरोधात करून प्रतिस्पर्धी गटाला त्याचा फायदा करून देण्यात आला. निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या घटनेबाबत हा कोणता नवीन सिद्धांत शोधून काढलाय?
न्या. जे. बागची : लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार ही बाब भ्रष्ट आचरणासारखी गंभीर नाही. मुख्य समस्या ही 10व्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे. विधानसभा अध्यक्षांना एखादी विशिष्ट कारवाई विशिष्ट कालमर्यादेत करण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकत नाही, असं या न्यायालयाने पहिल्याच निकालात म्हटलं आहे.
कपिल सिब्बल : होय, पण जस्टिस नरीमन यांच्या निकालात याच्या उलट भूमिका मांडण्यात आली आहे.
न्या. जे. बागची : मात्र, किहीतो निकालाच्या संदर्भाने न्यायमूर्तींनी हा प्रश्न मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा संदर्भ दिला आहे.
कपिल सिब्बल : होय, पण विधानसभा अध्यक्ष हे या संदर्भात न्यायाधिकरण म्हणून काम करतात हे सुभाष देसाई प्रकरणात स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे हा मुद्दा क्लिअर झाला आहे.
न्या. जे. बागची : विधानसभा भंग झाल्यावर अपात्रतेचा मुद्दा संपतो. राजकीय पक्ष अस्तित्वात असेपर्यंत पक्षाच्या चिन्हाचा प्रश्न कायम राहतो. वस्तुस्थिती कोणत्या टप्प्यावर गोठवायची हा प्रश्न आहे. राणा प्रकरणानुसार, अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी घडलेल्या घटना संबंधित ठरू शकतात.
कपिल सिब्बल : तो मुद्दा पक्षातील फुटीशी संबंधित आहे, अपात्रतेशी नाही.
कपिल सिब्बल : आता या न्यायालयासमोर या देशातील कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक कायदा स्पष्ट करण्याची संधी आहे. लोकशाहीचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी केवळ न्यायालयाचीच आहे. संसद कायदे करत असते. मात्र, कायद्याची घटनात्मक कसोटी न्यायालयातच तपासली जाते, हा माझा मुद्दा आहे.
कपिल सिब्बल : प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष मग तो कोणताही असो, अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. माझ्या मते, यामध्ये दोन बदल आवश्यक आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालातील, निवडणूक आयोग प्रथम निर्णय घेऊ शकतो, असे म्हणणारा भाग सर्वात धोकादायक आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावे, अशी माझी आपल्या न्यायमूर्तींना विनंती आहे.
न्या. जे. बागची : याचा पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. अपात्रतेचा निर्णय स्वतंत्र न्यायाधिकरणाकडून घेतला गेला पाहिजे. केवळ न्यायपालिका हाच एकमेव मंच असावा, असे मी म्हणत नाही. मात्र, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर शेवटी प्रकरण न्यायपालिकेकडेच येते.
न्या. जे. बागची : लोकशाहीचे रक्षण करणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे.
Leave a Reply