मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी आपल्या मागण्या राज्य सरकारकडे ठेवल्या आहे. यासाठी सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची उपोषणस्थळी जाऊन भेट घेतली. इतकंच काय तर व्यासपीठावरून काही आश्वासनंही देण्यात आली. या आश्वासनानंतर ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांचा पारा चढला आहे. त्यांनी महायुतीच्या नेत्यांना खडे बोल सुनावले आहे. छगन भुजबळ म्हणाले की, जात पडताळणी समिती ही महत्त्वाची समिती आहे. त्याच्यावर कोणीही दबाव आणता कामा नये. काही प्रमाणपत्र जातपडताळणी समितीने नाकारली आहे. ती प्रमाणपत्र दुरूस्त करून देतो असं काही आमदार म्हणाले आहेत. त्या आमदारांना माझा थेट सवाल आहे. मुंबईत चार नगरसेवकांचं जात पडताळणीत प्रमाणपत्र रद्द झालं आहे. त्यामुळे त्यांचं पद गेलं. ते देखील तुम्ही दुरूस्त करून देणार आहात का?
मंत्री छगन भुजबळ यांनी कुणबी प्रमाणपत्र घेताना त्यावर खाडाखोडी केल्याचा आरोपही केला आहे. इतकंच काय तर खाडाखोड केलेले हे दाखले तु्म्ही स्वीकारणार आहात का? जात पडताळणी समितीवर कोणीही दबाव आणू नये, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. इतकंच काय तर महायुतीच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यावं, ओबीसीनी तुम्हाला मदत केली आहे. तुमचं सरकार आणण्यात त्यांच्याही हातभार आहे, असा घरचा आहेर त्यांनी सरकारला दिला.
मंत्री छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, आता मराठा कुणबी मंत्रालय सुरू करणार आहेत, आता हे कसं काय होईल? करायचं असेल तर प्रत्येक जातीसाठी करा. आमचा दाखल्याला विरोध नाही, मात्र ओबीसी आरक्षण संपता कामा नये. याबाबत सरकारने स्पष्टता आणणं गरजेचं आहे. ओबीसी आरक्षण घेत आहेत की एसईबीसी आरक्षण घेत आहेत, तर ईडब्ल्यूएस आरक्षण घेत आहेत. एक विद्यार्ती तीन आरक्षणाचा कसा काय फायदा घेऊ शकतो? असा सवालही त्यांनी केला. आमचे मंत्री सतत लाड पुरवण्यासाठी जात आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला.
Leave a Reply