Supreme Court Verdict about Woman: गृहिणी, हाऊस वाईफ असं सांगताना काही महिला कचरतात. गृहिणींची कोणी दखल घेत नाही. स्त्री जन्म म्हणजे रांधा, वाढा आणि उष्टं काढा असं नाराजीचा सूरही उमटतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात मोठी टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे घराची जबाबदारी समर्थपणे निभावणाऱ्या महिलांना हायसे वाटेल. घरात सर्वांसाठी धावपळ करणाऱ्या देशातील लाखो महिलांसाठी कौतुकाची थाप न्यायालयाने दिली आहे. हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भविष्यात अनेक बदल होऊ शकतात.
त्या तर राष्ट्र निर्मात्या
अपघातात कुणाचा मृत्यू झाला तर त्याची कमाई, पगार, उत्पन्न यानुसार विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देतात. पण जेव्हा गृहिणी, घरासाठी राबणाऱ्या हाऊस वाईफ यांचा अपघातात जीव जातो. तेव्हा मात्र भरपाईसाठी मोठा पेच निर्माण होतो. कारण त्यांची कमाई निश्चित नसते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणींचा अपघात झाल्यास नुकसान भरपाईसाठी मोठा फैसला सुनावला आहे. जेव्हा एखाद्या गृहिणीचा अपघातात मृत्यू होतो. तेव्हा भरपाईसाठी तिचे योगदान निश्चित करणे आवश्यक ठरते. गृहिणींचे योगदान केवळ तिच्या कुटुंबापुरते मर्यादीत नसते. तर मानव संसाधन विकास आणि राष्ट्र निर्मितीत तिचे योगदान मोठे असते. त्यामुळे त्यांना केवळ गृहिणी म्हणण्याऐवजी राष्ट्र निर्मात्या म्हणायला हवे.
गृहिणींच्या मृत्यूसाठी 30 हजार रुपये मासिक भरपाई
गृहिणी घरकाम करतात. कुटुंबाची काळजी घेतात. त्या कुटुंबाची देखभाल करतात. या सेवांचे आर्थिक मूल्य आहे. त्याकडे तुम्हाला कानाडोळा करता येणार नाही. अपघातग्रस्त गृहिणींच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्व ही जाहीर केली आहेत. गृहिणींचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 30 हजार रुपये महिन्याच्या हिशोबाने भरपाई निश्चित करावी असे न्यायालयाने स्पष्ट केले .
अपघातप्रकरणी दाखल याचिकेत मोठे निरीक्षण
वाहन अपघातासंबंधी दाव्यांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती संजय करोळ आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने मोठा फैसला सुनावला. घर सांभाळणाऱ्या गृहिणींचे योगदान केवळ घरापूरते मर्यादीत नाही. तर देश उभारण्यातही त्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. मोटार अधिनियमातंर्गत भरपाई निश्चित करताना महिलांचा मृत्यू झाल्यास अथवा अपंगत्वामुळे कुटुंबाची देखभाल करण्यास त्या असमर्थ ठरत असल्यास नुकसान होते. त्यामुळे भरपाई निश्चित करण्यासाठी त्यांचे योगदान ग्राह्य धरणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.
Leave a Reply