ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीवेळी ईडी आणि सीबीआयचा उल्लेख केला. पक्ष फुटल्यानंतर काहींना ईडीची आणि काहींना सीबीआयची नोटीस देण्यात आली. त्यामुळे राजकीय परिस्थिती प्रभावित झाली. ज्या घडामोडी घडल्या, त्याला त्याची मदतच झाली, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. आजच्या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी पक्ष चिन्ह आणि अपात्रता या मुद्द्यावर अधिक जोर दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू असून कपिल सिब्बल हे कोर्टात घटनाक्रम मांडत आहेत.
जेव्हा शिवसेना फुटली. त्यावेळी कोर्टात प्रकरण आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुरुवातीच्या आमदारांबाबत काय करावे याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष यांना दिले होते. हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयात गेलं होतं. तिथून सर्वोच्च न्यायालयात आल्याचं सिब्बल म्हणाले.
अध्यक्षांनी काय केलं?
विधानसभा अध्यक्षांनी 2023मध्ये आमदारांना नोटीसा बजावल्या. त्यावर तात्काळ उत्तरही देण्यात आलं. पण त्यावर अध्यक्षांनी काय केले? ज्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी पक्षाने केली होती, त्यावर काहीच झालं नाही, असं सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
सर्वोच्च न्यायालय आदेश देऊ शकते?
उलट शिंदे गटाकडील आमदार दोन तृतियांश होण्याची वाट पाहिली गेली. त्यानंतर त्या पक्षाला मान्यता दिली गेली. विधानसभा अध्यक्ष हे एक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यांना सूचना देऊ शकते, असं सांगतानाच त्यावेळी ज्या पद्धतीने घटना घडामोडी घडल्या. त्या पाहता त्यांना राजकीय मदत झाली. एकनाथ शिंदेंकडे गेलेल्या आमदारांना कुणाला ईडीची तर कुणाला सीबीआयची नोटीस देण्यता आली, असंही सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
चिन्ह असं देऊ शकत नाही
सिब्बल यांनी यावेळी निवडणूक चिन्हाच्या नियमांबाबतची माहिती कोर्टाला दिली. निवडणूक चिन्ह कसे द्यायचे याचे काही नियम आहेत. आयोगाला कुणालाही सरसकट चिन्ह देण्याचा अधिकार नाही. काही प्रक्रिया ते करू शकत असेल तरी एवढा मोठा निर्णय आयोग घेऊ शकत नाही. पण अशा पद्धतीने आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्ष कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. हे अत्यंत चुकीचं आहे. हे केवळ शिवसेनेसाठी नाही तर एकूणच देशासाठी आणि लोकशाहीसाठी महत्वाचे आहे. त्यामुळे यावर एक व्यवस्थित निर्णय येणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले.
Leave a Reply