नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीतील GDP अंदाजांवरून निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांची केंद्र सरकारने उत्तरे दिली आहेत. 31 ऑगस्ट 2026 रोजी 2022-23 हे आधार वर्ष मानून GDP ची सुधारित मालिका जाहीर करण्यात आली. यामध्ये नवीन Output Producer Price Index (PPI), Banking Services Price Index (BkSPI) तसेच विविध प्रशासकीय स्रोतांमधील अद्ययावत माहितीचा वापर करण्यात आला आहे.
GDP मोजणीतील ‘डबल डिफ्लेशन’ पद्धतीमुळे काही क्षेत्रांमध्ये वास्तविक आणि नाममात्र GVA वाढीत मोठी तफावत दिसू शकते. सरकारच्या उदाहरणानुसार, उत्पादनाच्या किमतींपेक्षा उत्पादनासाठी लागणाऱ्या इनपुटच्या किमती वेगाने वाढल्यास नाममात्र GVA पेक्षा वास्तविक GVA वाढ अधिक दिसू शकते. त्यामुळे नकारात्मक Implicit GVA Deflator दिसला तरी उत्पादनाच्या किमती प्रत्यक्षात कमी झाल्या आहेत, असा त्याचा अर्थ होत नाही.
2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत उत्पादन क्षेत्रातील नाममात्र GVA वाढ 7.7% तर वास्तविक GVA वाढ 9.2% होती. परिणामी या क्षेत्राचा Implicit GVA Deflator -1.5% राहिला. दुसरीकडे, कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाच्या किमती वाढल्याने त्याचा Implicit Inflation 3.9% राहिले.
CPI, WPI आणि GDP Deflator हे वेगवेगळ्या बाबी मोजतात. CPI ग्राहकांच्या वापरातील वस्तू व सेवांच्या किमती दर्शवतो, तर WPI घाऊक पातळीवरील वस्तू आणि कच्च्या मालाच्या किमती मोजतो. त्यामुळे या निर्देशांकांमधील फरक हा विसंगती मानता येत नाही.
खनन क्षेत्रातील वास्तविक GVA वाढ -2.4% राहिली, मात्र खनिजांच्या किमती, विशेषतः कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि धातू खनिजांच्या किमती वाढल्याने नाममात्र GVA वाढ 22.3% झाली.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की सध्याचे GDP अंदाज उपलब्ध माहितीवर आधारित आहेत. अधिक अद्ययावत आकडेवारी मिळाल्यानंतर पुढील सुधारणा होऊ शकतात. त्यामुळे सध्याच्या सांख्यिकीय तफावतीवरून GDP निश्चितपणे किती वाढेल किंवा कमी होईल, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
Leave a Reply