मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असून, उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी त्यांची प्रकृती खालावल्याची माहिती समोर आली आहे. जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त होत असतानाच बीडमध्ये मराठा समाज बांधव आक्रमक झाले आहेत. सरकारच्या निषेधार्थ बीडच्या पाडळसिंगी टोलनाक्यासमोर मराठा समाज बांधवांनी टायर जाळून आंदोलन केले. यावेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केला.
बीडमध्ये टायर जाळले
पाडळसिंगी टोलनाक्याच्या समोरच टायर जाळण्यात आल्याने काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. आंदोलनाची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीबाबत सरकारने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काढावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी परिसरात बंदोबस्त वाढवला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावत असल्याने मराठा समाज बांधवांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर बीडमध्ये आंदोलक रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळाले. त्याचबरोबर राज्याच्या इतर भागातही मराठा आंदोलक आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळाले आहेत.
काँग्रेसचे खासदार कल्याण काळे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटीमध्ये 4 दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू आहे. अशातच काँग्रेसचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी खासदार कल्याण काळे यांनी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली, शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन जरांगे यांच्याशी संवाद साधावा आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही करून ठोस पावले उचलावीत असे देखील खासदार कल्याण काळे यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे.
संदीप क्षीरसागर यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेण्याची विनंती केली आहे. तसेच क्षीरसागर यांनी या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. तर मराठा समाजाच्या मागण्या कायदेशीर व रास्त असून, शासनाने त्यांच्याशी तातडीने चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. वेळेत निर्णय न झाल्यास राज्यातील परिस्थिती अधिक संवेदनशील होऊ शकते, असे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
Leave a Reply