अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे सध्या राज्यात चर्चेत आहेत. ते करत असलेल्या धडाकेबाज कारवाईने अनेकांची मने जिंकली आहेत. त्यांच्या कारवाईची दहशत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाली. पण तुकाराम मुंढे यांनी नाशिकमध्ये केलेल्या कारवाईची सध्या राज्यात जोरदार चर्चा सुरु आहे. कारण या कारवाईच्या विरोधात अनेक व्यापारी एकवटले आहेत. तसेच त्यांनी आवाज देखील उठवला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
नाशिकमध्ये खाद्यतेल व्यापाऱ्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. तुकाराम मुंडे यांच्या सुट्टे खाद्यतेल विक्रीबंदीच्या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी एकजुटीने आवाज उठवला. बैठकीत व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, हा निर्णय लहान व्यावसायिकांना आर्थिक संकटात ढकलणारा आहे. व्यापाऱ्यांनी ठरवले आहे की, तुकाराम मुंडे यांच्या निर्णयाला ते न्यायालयात आव्हान देतील. त्याचबरोबर राज्य सरकारला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. या कालावधीत निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यातील सर्व खाद्यतेल व्यापारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशाराही देण्यात आला. केवळ राज्य सरकारपुरते मर्यादित न राहता केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
“आम्ही अतिरेकी आहोत का?”
बैठकीत व्यापाऱ्यांनी दंड आणि कारावासाच्या तरतुदीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “१० लाख रुपये दंड आणि कारावासाची तरतूद पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. आम्ही अतिरेकी आहोत का?” असा संतप्त सवाल व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, सुट्टे तेल विक्री हा अनेक वर्षांपासून चालत आलेला व्यवसाय असून, अचानक बंदी घातल्याने हजारो कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडणार आहेत.
नाशिकमध्ये झालेल्या या बैठकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, ग्राहकांनाही सुट्टे तेल स्वस्त दरात उपलब्ध होते. बंदीमुळे पॅक्ड ऑइलची किंमत वाढेल आणि सामान्य ग्राहकांवर अतिरिक्त भार पडेल. त्यामुळे सरकारने व्यापारी आणि ग्राहक दोघांच्या हिताचा विचार करून निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी जोरदारपणे करण्यात आली.
व्यापारी संघटनांनी आता पुढील रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. १५ दिवसांच्या कालावधीनंतर आंदोलनाचा फॉर्म काय असेल, याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. नाशिकमधील या बैठकीने राज्यभरातील खाद्यतेल व्यापाऱ्यांमध्ये एकजुटीची भावना निर्माण केली आहे.
Leave a Reply