सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर आज पुन्हा महत्त्वाची सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेतील फुटीच्या मुद्द्यावर थेट सवाल उपस्थित करत “फूट म्हणजे नक्की काय?” असा प्रश्न विचारला. विधिमंडळ पक्षात झालेली फूट पुढे संघटनेतही वाढत गेली का, तसेच दोन्ही गटांकडे प्रतिज्ञापत्राच्या वेळी सदस्यसंख्या किती होती, याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत शिवसेनेची पक्षरचना, पक्षप्रमुखांचे अधिकार, तसेच पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची निवड आणि नियुक्तीची प्रक्रिया न्यायालयासमोर मांडली. यावेळी न्यायालयाने “विधिमंडळ पक्षातील फुटीचा परिणाम राजकीय पक्षावर होणार नाही का?” असा सवालही सिब्बल यांना केला.
सुनावणीदरम्यान समाजवादी पार्टीच्या प्रकरणाचाही उल्लेख झाला. मात्र समाजवादी पार्टी आणि शिवसेनेचे प्रकरण पूर्णपणे वेगळे असून, दोन्ही प्रकरणांचा दुरान्वयेही संबंध नाही, असा जोरदार युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेबाबत माहिती देताना त्यांनी उपनेत्यांच्या निवड आणि नियुक्तीची प्रक्रिया स्पष्ट केली. 12 उपनेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, तर 21 उपनेत्यांची निवड झाली होती, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.
यावेळी कपिल सिब्बल यांनी 2018 सालच्या एका दस्तऐवजाचाही दाखला दिला. हा दस्तऐवज थेट उपनिवडणूक आयुक्तांना देण्यात आला होता आणि त्यावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का असल्याचा दावा त्यांनी केला. “2018 मध्ये मी बनावट दस्तऐवज तयार करू शकत नव्हतो. मात्र आयोग म्हणत आहे की हा दस्तऐवज अस्तित्वातच नाही,” असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने सिब्बल यांनी मांडलेल्या संघटनात्मक बाबी योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी फेब्रुवारीमध्ये पक्षातील नेत्यांची संख्या बदलली होती का, तसेच निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आली होती का, असा सवाल केला. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी निवडून आलेल्या आणि नियुक्त करण्यात आलेल्या दोन्ही प्रकारच्या पदाधिकाऱ्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती, असे स्पष्ट केले. शिवसेनेची पक्षघटनाही आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती, असा दावा त्यांनी केला.
यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी समोरच्या पक्षाच्या म्हणण्यानुसार संबंधित दस्तऐवज नंतर तयार करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी या दस्तऐवजावर निवडणूक आयोगाचा अधिकृत शिक्का असल्याचे सांगितले. जर हा दस्तऐवज नंतर तयार करण्यात आला असेल, तर निवडणूक आयोगाने त्यावर कारवाई करायला हवी होती, असा प्रतिवाद सिब्बल यांनी केला.
शिवसेना पक्षातील फूट, विधिमंडळातील फुटीचा राजकीय पक्षावर झालेला परिणाम, पक्षाची संघटनात्मक रचना, 2018 मधील पक्षघटना आणि निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे या सर्व मुद्द्यांवर आजच्या सुनावणीत जोरदार युक्तिवाद झाला. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालय पुढे काय भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply