शिवसेना पक्षातील फूट आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल जोरदार युक्तिवाद करत आहेत. पक्षाची घटना, विधिमंडळ पक्ष, राजकीय पक्ष, अंतर्गत निवडणुका आणि पक्षघटनेतील तरतुदी याबाबतची सविस्तर माहिती सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडली. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात चुकीचा निर्णय घेतला असून, सोयीच्या पद्धतीने कायद्याचा अर्थ लावून निकाल देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी थेट एकनाथ शिंदे यांच्या नेतेपदाच्या निवडीवर आणि त्यानंतर त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. शिंदे यांना केवळ आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारावर मुख्यमंत्री करण्यात आले, मात्र त्यावेळी शिवसेना पक्षातील नेमकी परिस्थिती काय होती, याची पुरेशी शहानिशा करण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
शिवसेना पक्षात फूट पडल्याची माहिती त्यावेळी स्पष्टपणे उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे त्यासंदर्भात तक्रार कशी दाखल करणार, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देताना पक्षाची संघटनात्मक स्थिती आणि संबंधित तथ्यांची योग्य तपासणी करण्यात आली नाही. केवळ आमदारांचे संख्याबळ लक्षात घेऊन शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला. सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर न्यायाधीशांनी आपापसात चर्चा केली. कठीण परिस्थितीतही कोणताही निर्णय हा संवैधानिक मार्गानेच घेतला गेला पाहिजे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणात कागदपत्रांपलीकडे जाऊन “जमिनीवरचं सत्य काय आहे?” हे तपासणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोणत्याही संघटनेची माहिती आणि पक्षातील प्रत्यक्ष परिस्थितीची पुरेशी शहानिशा न करता एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे शिंदे यांची मुख्यमंत्री म्हणून झालेली निवड बेकायदेशीर असल्याचा दावा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केला. या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांच्याकडून काही माहिती आणि स्पष्टीकरण मागितले. त्यावर सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ कागदपत्रांचा दाखला दिला. या प्रकरणातील महत्त्वाच्या बाबी संबंधित कागदपत्रांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे न्यायालयाने ती कागदपत्रे तपासावीत, अशी विनंती त्यांनी केली.
शिवसेना पक्षातील फूट, पक्षाची संघटनात्मक रचना, विधिमंडळातील संख्याबळ, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीवर कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न यामुळे सुनावणीला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सिब्बल यांच्या या जोरदार युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय निरीक्षण नोंदवते आणि पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply