Kapil Sibal on Supreme Court Hearing: शिवसेना नेमकी कुणाची यावरून सुप्रीम युक्तीवाद सुरू आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून खरी शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे, यावरून ठाकरे आणि शिंदे गटात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या संघर्षावर आता पुन्हा युक्तीवाद सुरू झाला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल हे उद्धव सेनेचा किल्ला लढवत आहेत. त्यांनी आज सुनावणीदरम्यान कुठल्या आधारावर राष्ट्रीय कार्यकारणी जाहीर केली? असा खोचक प्रश्न करत युक्तीवादाला धार आणली. त्यांनी यावेळी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. आर. बोमाई(S.R.Bommai) यांच्या 1994 मधील खटल्याचा संदर्भ दिला. तर त्याचवेळी त्यांनी 1999 मधील जनता दल फुटीचा संदर्भ फेटाळला. निवडणूक आयोगाला त्यांनी आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. येथे या खटल्याला मोठी कलाटणी मिळाल्याचे दिसते.
कुठल्या आधारावर राष्ट्रीय कार्यकारणी जाहीर केली?
ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिस सिब्बल यांच्या युक्तीवादाला चांगलीच धार आल्याचे दिसते. त्यांनी एक कळीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यासाठी त्यांनी अर्थातच एक जोरदार खटला संदर्भ म्हणून वापरला. 1994 मध्ये कर्नाटकमध्ये जनता दलाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. आर. बोमाई यांचे सरकार गडगडले. बहुमत गमावल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. तो संदर्भ सिब्बल यांनी यावेळी उद्धव ठाकरे सरकारचे बहुमत गमावल्याबाबत दिला.
तर त्याचवेळी त्यांनी कुठल्या आधारावर एकनाथ शिंदे यांनी कार्यकारणी जाहीर केली असा खोचक सवाल त्यांनी केला. त्यांनी केवळ शिंदे सेनेलाच नाही तर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि कामकाजावर अचूक बोट ठेवले. आयोगाने आम्हाला नोटीसच दिली नाही. आमची बाजूच मांडू दिली नाही. कोणताही पक्ष संविधानावर चालतो. मग निवडणूक आयोगाने नैसर्गिक न्यायतत्वाचा, म्हणजे बाजू मांडण्याचा अधिकार आमच्या आशिलाला का दिला नाही, असा जोरदार युक्तीवाद त्यांनी केला.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा कधी?
2022 मध्ये शिंदे सेनेने स्वतंत्र राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा केली होती. दीपक केसरकर यांची प्रवक्तेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तर यावेळी रामदारभाई कदम, तत्कालीन खासदार आनंदराव अडसूळ, यशवंत जाधव, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत, तानाजी सावंत यांच्यासह अनेक नेते होते. जून 2025 मध्ये शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या प्रक्रियेत एकनाथ शिंदे यांची पुन्हा मुख्य नेतेपदी निवड करण्यात आली होती. जून 2026 मध्ये दिल्लीत राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि 20 राज्यांतील पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली होती.
Leave a Reply