संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात झालेल्या भेटीने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. राजधानी दिल्लीतील या बैठकीला खासदार सुप्रिया सुळेही उपस्थित होत्या. विशेष म्हणजे, काल पंतप्रधानांची भेट घेण्यापूर्वी शरद पवार यांनी जंतर-मंतर येथे जाऊन सीजेपीचे संस्थापक, अभिजीत दिपके आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला होता. मात्र त्यानंतर काल त्यांची पंतप्रधानांशी झालेली भेट आणि चर्चा यामुळे अनेक जण बुचकळ्यात पडले आहेत.
कालच्या या घडामोडीनंतर INDIA आघाडीतील संभाव्य मतभेदांबाबतच्या चर्चांना अधिकच वेग आला आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांसारखे पक्ष, शिक्षण आणि विद्यार्थी आंदोलनांच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत असताना, शरद पवार यांनी पंतप्रधानांची घेतलेली भेट, ही विरोधकांच्या एकजुटीबाबत प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे.
अलीकडेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देताना आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्यावेळी त्यांना पंतप्रधान निवासस्थानाजवळ ताब्यातही घेण्यात आलं होतं. तर दुसरीकडे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही जंतर-मंतर येथे जाऊन आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर, काल शरद पवार यांची पंतप्रधानांसोबतची भेट विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यांच्या या भेटीनंतर अनेक चर्चांना, तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे.
डिलिमिटेशन विधेयकावर सरकारला साथ?
सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित परिसीमन विधेयकाच्या (डिलिमिटेशन बिल ) मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) केंद्र सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देऊ शकतं, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र तसं झाल्यास INDIA आघाडीतील अंतर्गत मतभेद आणखी स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिलेली असतानाच, आता दुरूसकडे ही चर्चा सुरू आहे.
शरद पवार यांच्या भूमिकेमागची संभाव्य कारणं
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शरद पवार यांच्या या भूमिकेमागे काही महत्त्वाचे राजकीय संकेत दडलेले असू शकतात. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंशी संवाद कायम ठेवून राजकीय वाटाघाटीची क्षमता टिकवून ठेवणे, ही त्यांच्या दीर्घकालीन राजकारणाची शैली राहिली आहे. त्यामुळे त्यांना INDIA आघाडी आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) या दोन्हींसोबत संवादाची दारं खुली ठेवता येतात. तसेच महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि संसदीय हितांचा विचार करून काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर व्यावहारिक भूमिका घेण्याचाही हा प्रयत्न असू शकतो. परिसीमनासारख्या विषयावर तुलनेने मवाळ भूमिका घेत राज्याचे प्रतिनिधित्व आणि प्रादेशिक हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याची रणनीती त्यांनी स्वीकारल्याचीही चर्चा आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, शरद पवार हे सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही गटांमध्ये स्वीकारार्ह असलेले ज्येष्ठ नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे राजकीय तणावाच्या काळात संवादाचा दुवा म्हणून स्वतःची भूमिका कायम ठेवण्याची त्यांची इच्छा असल्याचंही मानलं जातं आहे.
मात्र, काल शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या झालेल्या भेटीबाबत अद्याप कोणतंही अधिकृत राजकीय स्पष्टीकरण समोर आलेलं नाही. तरीही या भेटीमुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली असून, शरद पवार यांच्या या भूमिकेचे विविध अर्थ लावले जात आहेत.
Leave a Reply