शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) आणि त्यांच्या नेत्यांवर भाषण माफिया असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. महाराष्ट्राच्या हितासाठी ही भाषण माफियागिरी योग्य नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मंजूर होऊनही त्याच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बिलाचे स्वागत करताना केलेली जुनी वक्तव्ये त्यांना आठवून दिली आणि ८५० जागांचा उल्लेख तेव्हा का नव्हता, असा सवाल उपस्थित केला. भाजपच्या या भाषण माफियागिरीला लोक कंटाळले आहेत, असे ते म्हणाले. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) उसळून उठलेले वातावरण हे भाजपच्या भाषण माफियाला कंटाळल्यामुळेच आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
राऊत यांनी भाजपच्या राजकीय रणनीतीवरही प्रकाश टाकला. भाजपने अनेक पक्षांना आपल्या जवळ ठेवले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेसला हरवणारी पार्टी (काँग्रेस जिताऊ पार्टी या नावाने त्यांनी उल्लेख केला) असेल, तर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा का घेतला, असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला. तसेच, काँग्रेस जिताऊ पार्टीला पंतप्रधान रात्री अपरात्री येऊन चुचकारत का होते, बारा वाजता इन्स्टाग्राम, फेसबुकवर व्हिडीओ आणि संवाद का करत होते, अशी विचारणा त्यांनी केली. यावरून सरकारमध्ये काहीतरी गडबड होती, असे त्यांनी सुचवले. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी खूप काळजीपूर्वक वक्तव्ये केली पाहिजेत, तोंडाला येईल ते बोलू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
आर्थिक आघाडीवरही संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. पंतप्रधानांनी ७.८ टक्के जीडीपी वाढीचा जो दावा केला आहे, तो खोटा असल्याचे राऊत म्हणाले. भाजप ही खोटे आकडे लावण्यामध्ये पटाईत असलेली मंडळी आहे आणि ते यावर राजकारण करतात, असा आरोप त्यांनी केला. देशाची सद्यस्थिती काय आहे, बेरोजगारी का वाढली आहे, महागाई का वाढली आहे, रुपया ८९ पर्यंत का घसरला आहे आणि लोकांना नोकऱ्या का मिळत नाहीत, यावर सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. जीडीपी कोणाला कळतोय हो? जीडीपी तुम्हाला तरी कळतोय का? पंतप्रधानांना माहिती आहे का? अमित शहांना माहिती आहे का जीडीपी काय आहे ते? लोकांना रोजी, रोटी, कपडा, मकान हवे आहे, असे ते म्हणाले.
जीडीपी वाढला असता तर ८५ कोटी लोकांना १० किलो धान्य फुकट देऊन का जगवावे लागले असते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याचा अर्थ देशातील ८५ टक्के जनता उपाशी आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्याराज्यांमध्ये महिलांच्या खात्यात १५०० ते १० हजार रुपये टाकून मते विकत घेतली जात आहेत, याला जीडीपी वाढ म्हणता का, असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला. पंतप्रधान ते राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्व भाषण माफिया आहेत, या आपल्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
लोकशाही प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींकडेही राऊत यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्रात प्रारूप मतदार यादीतून २ कोटी मतदार वगळले गेल्याचा मोठा विषय समोर आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त अजूनही चान्स असल्याचे म्हणत असले तरी, ही बाब चिंताजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले. देशातील प्रमुख नेत्यांकडून अशा प्रकारची भाषणबाजी जनतेच्या हिताची नाही, असे त्यांचे मत होते.
Leave a Reply