तिरुवनंतपुरम जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने भारतीय रेल्वेच्या निष्काळजीपणामुळे ट्रेन चुकलेल्या एका प्रवाशाच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आयोगाने रेल्वेला, ट्रेन सुमारे तीन तास उशिरा चालवल्याबद्दल आणि प्रवाशाला बदलाची पूर्वसूचना न दिल्याबद्दल, व्याजासह अंदाजे ₹32,000 ची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारदार यांनी 3 नोव्हेंबर 2019 रोजी मुकांबिका मंदिराला कौटुंबिक भेट देऊन परतल्यानंतर मंगळूरू ते तिरुवनंतपुरम या एनझेडएम-टीव्हीसी सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये 10 प्रवाशांसाठी परतीची तिकिटे बुक केली होती. जेव्हा प्रवासी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास मंगळूरू स्टेशनवर पोहोचले, तेव्हा त्यांना समजले की वेळापत्रकात बदल झाल्यामुळे ट्रेन दुपारी 2:50 वाजताच निघून गेली होती. आपली ट्रेन चुकल्यामुळे, त्यांना अंत्योदय एक्सप्रेसमध्ये जनरल क्लासची तिकिटे खरेदी करून घरी परतावे लागले.
जेव्हा हे प्रकरण ग्राहक मंचात आले, तेव्हा रेल्वेने स्पष्ट केले की, मान्सून नसलेल्या हंगामाचे वेळापत्रक 1 नोव्हेंबर 2019 पासून लागू करण्यात आले होते. ही माहिती वर्तमानपत्रांमधून आणि तिकिटांवर लिहिलेल्या सूचनांद्वारे देण्यात आली होती. रेल्वेने म्हटले की, तक्रारदाराने अधिकृत ॲप (NTES) ऐवजी एका खाजगी ॲपवर अवलंबून राहिला. ग्राहक मंचाने रेल्वेचे युक्तिवाद फेटाळले आणि म्हटले की, प्रवाशांना वेळेवर आणि दर्जेदार सेवा मिळण्याचा हक्क आहे. ते प्रशासनाच्या लहरींचे बळी ठरू शकत नाहीत. जर सार्वजनिक वाहतूक टिकवायची असेल, तर तिला आपली प्रणाली आणि कार्यपद्धती सुधारावी लागेल. प्रवासी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. आयोगाने स्पष्ट केले की, वेळापत्रकातील बदलाची वैयक्तिक किंवा योग्य सूचना तक्रारदाराला देण्यात आली होती, हे सिद्ध करण्यात रेल्वे पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.
रेल्वेला किती नुकसान भरपाई द्यावी लागेल?
ग्राहक आयोगाने रेल्वेला खालीलप्रमाणे रक्कम देण्याचे निर्देश दिले:
₹3,784: तिकिटाची मूळ रक्कम (3 नोव्हेंबर 2019 पासून 6% वार्षिक व्याजासह).
₹25,000: मानसिक छळ आणि गैरसोयीबद्दल नुकसान भरपाई.
₹3,000: खटल्याचा खर्च.
न्यायालयाने अंतिम इशारा दिला: जर रेल्वेने ही रक्कम एका महिन्याच्या आत भरली नाही, तर खटल्याचा खर्च वगळून संपूर्ण रकमेवर वार्षिक 9% दराने व्याज आकारले जाईल.
Leave a Reply