नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आज सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने येणार आहेत. नीट पेपरफुटीवरून सीजेपीने आंदोलन केल्यानंतर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. त्यानंतर संसदेत सलग काही दिवस गदारोळ पाहायला मिळाला होता. त्यामुळे आज संसदेच्या कारभारावर सर्वांच्या नजरा असणार आहेत. त्यात आज सोमवारी सत्ताधारी संसदेत परीक्षा दुरुस्ती विधेयक सादर करणार आहे.
मोदी सरकारने सार्वजनिक परीक्षा कायदा आणखी मजबूत करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने पेपरफुटी विरोधी विधेयकाला आधीच मंजुरी दिली आहे. हेच विधेयक आज सादर केले जाणार आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील सोमवारचं कामकाज सकाळी 10 वाजता सुरू होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षाचे नेते पक्ष कार्यालयात चर्चा करतील. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केल्याची घोषणा केली. यावेळी टास्क फोर्स एनटीएसहित परीक्षा दुरुस्तीवरही चर्चा करणार आहे.
भविष्यातील पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी सोमवारी लोकसभेत परीक्षा दुरुस्ती विधेयक सादर केले जाईल. हे विधेयक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सादर करतील. या विधेयकात पेपरफुटीविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. लोकसभेत जितेंद्र सिंह विधेयक सादर केल्यानंतर हे मंजुरीसाठी प्रस्ताव मांडतील. या विधेयकात अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे, न्यायिक सिस्टम तयार करणे, फौजदारी खटल्यांना गती देणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या विधेयकात 2024 सालच्या फ्रेमवर्कमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे . या विधेयकात राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना या कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याच्या खघटल्यांसाटी सत्र न्यायालयांना स्पेशल फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणून नियुक्त करण्याचे अधिकार असतील.
संसदेत पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै रोजी सुरू झालं होतं. तर हे अधिवेशन 13 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर विरोधकांनी कामकाज सुरू राहावे, यासाठी तयारी दर्शवली आहे. तसेच त्यांनी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीट पेपरफुटीवर अधिकृतरित्या भाष्य करावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जवर भाष्य करावं, अशी मागणी काँग्रेसची असणार आहे.
Leave a Reply