150 कोटी्ंच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या भारता रोज रस्त्यावर कोट्यावधी वाहन धावत असतात, मात्र त्यापैकी बहुताशं वाहनांचा विमा अर्थात इन्शुरन्स काढलेला नसतो. देशभरातील कोट्यवधी वाहनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. वैध थर्ड पार्टी इन्शुरन्स नसलेल्या वाहनांवर लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने असा पायलट प्रकल्प तयार करण्यास सांगितले आहे की, ज्या वाहनांकडे वैध थर्ड पार्टी विमा नसेल, त्यांना पेट्रोल पंपांवर इंधनच मिळणार नाही. संबंधित वाहनाचा विमा काढल्यानंतरच त्याला इंधन भरता येईल, अशी व्यवस्था करण्याचा विचार सुरू आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला संयुक्तपणे हा पायलट प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश दिले.
वाहनांची अचूक ओळख पटवण्यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे. विशेष म्हणजे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या प्रस्तावाला तत्त्वतः सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे भविष्यात विमा नसलेल्या वाहनांची ओळख पटवणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
विना इन्शुरन्स रस्त्यावर धावतात कोट्यवधी वाहनं
वित्तविषयक स्थायी समितीच्या अहवालाचा संदर्भ देत न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. या अहवालानुसार, भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या सुमारे 56 टक्के वाहनांकडे थर्ड पार्टी विमा नाही. देशातील तब्बल 16.54 कोटी वाहने विम्याशिवायच रस्त्यावर धावतात, अशी माहिती समोर आली आहे. ही परिस्थिती अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळण्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
विम्याशिवाय वाहन चालवल्यास किती होऊ शकते शिक्षा ?
मोटार वाहन कायदा, 1988 मधील कलम 146 नुसार थर्ड पार्टी विम्याशिवाय वाहन चालवणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास शिक्षेची तसेच दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास तीन महिन्यांपर्यंत कारावास होऊ शकतो, किंवा 2,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. एवढंच नव्हे, तर पुन्हा अशा गुन्ह्यात एखादी व्यक्ती पकडली गेली तर, त्या व्यक्तीला तीन महिन्यांचा कारावास आणि 4,000 रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
म्हणूनच वाहनधारकांनी आपल्या वाहनाचा विमा वैध आहे का, याची खात्री करून आवश्यक असल्यास तातडीने त्याचे नूतनीकरण करून घ्यावे.
नव्या वाहनांसाठी अनिवार्य विमा कालावधी वाढवला
सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या वाहनांच्या थर्ड पार्टी विम्याच्या कालावधीतही वाढ करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. यापूर्वी 2018 मध्ये नव्या चारचाकी वाहनांसाठी तीन वर्षांचा, तर दुचाकी वाहनांसाठी पाच वर्षांचा थर्ड पार्टी विमा बंधनकारक करण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयानंतरही मोठ्या प्रमाणावर वाहने विम्याशिवाय आढळल्याने न्यायालयाने आता हा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या चारचाकी वाहनांसाठी अनिवार्य थर्ड पार्टी विमा चार वर्षांचा, तर नव्या दुचाकी वाहनांसाठी सहा वर्षांचा करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील आवश्यक मार्गदर्शक सूचना तात्काळ जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने IRDAI ला दिले आहेत.
Leave a Reply