Nirmala Sitharaman On UPI Payment Charge : 2000 रुपयांच्या UPI पेमेंटवर MDR चार्ज कोण भरणार? अखेर सरकारनेच दिलं उत्तर

सध्या देशात UPI पेमेंटवरील चार्जची चर्चा आहे. किती हजार रुपयांच्या यूपीआय पेमेंटवर चार्ज लागणार? हा चार्ज कोणाला भरावा लागणार ? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहेत. त्याचं उत्तर स्वत: सरकारने दिलं आहे. अर्थ मंत्रालयाने संसदेत देयक आणि निपटारा प्रणाली (संशोधन) विधेयक 2027 सादर केलं आहे. या विधेयकावरुन विरोधी पक्ष सातत्याने मोदी सरकारला टार्गेट करत आहे. या विधेयकात मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा मुद्दा आहे. हा चार्ज 2000 रुपयापेक्षाच्या जास्तच्या यूपीआय ट्रांजॅक्शनवर लागू होऊ शकतो. म्हणजे 2000 रुपयापेक्षा जास्त पेमेंट केलं, तर MDR चार्ज भरावा लागेल. संसदेत हे विधेयक सादर झाल्यापासून कन्फ्यूजन अनेकांच्या मनात याचं आहे की, हा चार्ज कोणावर लागू होणार?. विरोधी पक्ष सातत्याने या मुद्यावरुन सरकारला टार्गेट करत आहे.

आता स्वत: सरकारनेच स्पष्ट केलय की MDR चार्ज कोणावर लागू होणार?. अर्थमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या आरोपांवर उत्तर देताना हा चार्ज कोणाला भरावा लागणार ते स्पष्ट केलं आहे. सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झालाय काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केलेल्या या आरोपावर गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी उत्तर दिलं. MDR वर उपस्थित होणारे प्रश्न आणि विरोधी पक्षांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्या म्हणाल्या की, ‘काँग्रेस खोटी अफवा पसरवत आहे’ निर्मला सीतारमण यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली. चुकीची माहिती पसरवण्याआधी जयराम रमेश यांनी कृपया विचार करावा असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

Before spreading a canard, @Jairam_Ramesh ji, please consider this:
1. Merchant Discount Rate (MDR) applies only on the merchants and not on the end users/customers. It will support the Banks & Fintech to invest more on infrastructure, innovation & security. All users of UPI… https://t.co/sleUX4ztWe

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) August 6, 2026

निर्मला सीतारमण यांनी पोस्टमध्ये काय म्हटलय?

“MDR म्हणजे मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू झाला तर तो व्यापाऱ्यांवरच होईल. ग्राहकांना याचा भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही. यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना पायाभूत रचना, इनोवेशन आणि सुरक्षेमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल. यूपीआयच्या सर्व वापरकर्त्यांना या गुंतवणूकीचा फायदा होईल” असं अर्थमंत्र्यांनी आपल्या पोस्टमधून स्पष्ट केलं आहे. एनपीसीआयच्या अध्यक्षतेखालील यूपीआय सेवा संचालन समितीने अजूनपर्यंत MDR बद्दल कुठलाही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही असं निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या पोस्टमधून स्पष्ट केलं आहे.

Source link