तिबेटमधील हिमतलाव फुटला आणि पाण्याच्या मोठ्या लोंढ्याने उत्तरी नेपाळला बेचिराख केले. गावची गावं वाहून गेली. काही शहरांना मोठा फटका बसला. जवळपास पाच ते सात जिल्ह्यांना मोठा फटका बसला. जीवाच्या आकांताने लोक सैरावैरा धावत सुटले. नेपाळमधील या भीषण महापूरात सध्याच्या आकडेवारीनुसार 469 जणांचा मृत्यू झाला. तर शेकडो जण बेपत्ता आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे. निसर्ग कोपल्यावर नेपाळमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अनेक देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी शोध आणि बचाव कार्यासाठी पथकं पाठवण्याची तयारी दर्शवली. पण नेपाळ सरकारने ही मदत नाकारली. सध्याची आणीबाणीची परिस्थिती पाहता इतर देशांच्या पथकांचा जीव धोक्यात घालणे नेपाळ सरकारला योग्य वाटले नाही. तर देशातील सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम असल्याने पंतप्रधान बालेन, बालेंद्र शाह यांनी आंतरराष्ट्रीय मदतीला नकार कळवला.
शोध मोहिमेला ब्रेक
नेपाळ-चीन सीमावर्ती भागातील भोटेकाशी आणि त्रिशुली नदीला अचानक महापूर आला. त्यात अनेक गावं वाहून गेली. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, घरं, शाळा पत्त्यासारखी उडाली. दरड कोसळून वाहून आलेल्या ढिगाऱ्याखाली अनेक जण अडकल्याची भीती व्यक्त होत आहे. कालपासून अनेक ठिकाणी बचाव कार्य सुरू झाली होती. पण आज चीनसह तिबेट, नेपाळ आणि भारताच्या परिसरात भूकंपाचे धक्के बसले. तिबेटमधील काही हिमनद्या आणि हिमधरणं फुटण्याची शक्यता लक्षात घेत अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. परिसरातील अनेक वसाहती खाली करण्यात आल्या आहेत. तर पर्यटकांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे. स्थानिक नागरिकांना उंचठिकाणी जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बचाव कार्याला सध्या या घडामोडींमुळे ब्रेक लागला आहे.
परदेशी पथकाला नकारामागे हे सुद्धा मोठे कारण
भारत, चीन, अमेरिका, इंग्लंड, जपान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंकेसह बांगलादेशाने नेपाळला बचाव पथके पाठवण्याची तयारी दर्शवली. त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन प्रणालीसह विशेष बचाव पथकं पाठवण्याची तयारी दर्शवली. भारताने विशेषतः भारतीय लष्करी आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाने NDRF पथके पाठवण्याची परवानगी नेपाळकडे मागितली होती. पण नेपाळच्या सैन्याने परदेशी मदत पथकाची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे भारताची विनंती नम्रपणे नाकारण्यात आली.
यामागे एक मोठे कारण समोर आले आहे. 2015 मध्ये नेपाळ विनाशकारी भूंकपाने हादरले होते. त्यावेळी अनेक देशांची आंतरराष्ट्रीय बचाव पथकं नेपाळमध्ये दाखल झाली. मोठ्या संख्येने ही दलं देशात आली. त्यांच्याशी संवाद साधताना आणि त्यांना विविध ठिकाणींची माहिती देताना नेपाळच्या पथकाची तारांबळ उडाली. कामातील गोंधळ, लॉजिस्टिकच्या समस्या, समन्वयाचा अभावा यामुळे काम सोपं होण्याऐवजी किचकट होऊन बसलं. वेळेवर मदत पोहचत नसल्याने मोठा गोंधळ उडाला. यजमानाचीच मोठी कोंडी झाली. त्यातून धडा घेत नेपाळने गेल्या दहा वर्षात स्वतःची राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभी केली. त्यामाध्यमातून बचाव मोहिम राबवल्या जात आहे.
आर्थिक मदतीवर भर
परदेशी बचाव पथकाऐवजी आता नेपाळ सरकारने आंतरराष्ट्रीय देश, संघटना, संस्था यांच्यासाठी सिंगल डोअर मेकॅनिझम, एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत पाठवण्याची सोय केली आहे. पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीच्या कामासाठी हा निधी उपयोगात आणल्या जाणार आहे. अमेरिकेने तातडीने नेपाळला 5 लाख डॉलर्सची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. भारताने तातडीने 37.5 टन आपत्ती निवारण उपयोगी साहित्य, औषधं आणि अन्नाची पाकिटं पाठवली आहेत. तर जागतिक आरोग्य संघटनेने आणीबाणीच्या काळातील वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा केला आहे. जगभरातून मदतीचा ओघ सुरूच आहे.
Leave a Reply