मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण करणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारच्या शिष्टमंडळामधील चर्चेची पुन्हा एकदा निष्फळ ठरली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने चर्चा करून मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि शासन निर्णय झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे पाटील यांनी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे. त्यांच्या भेटीसाठी सरकारकडून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह इतर नेत्यांचे शिष्टमंडळ गेले होते. मात्र, या बैठकीतून ठोस तोडगा निघू शकला नाही. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली.
58 लाख कुणबी नोंदींच्या प्रमाणपत्रांचा मुद्दा सध्या केंद्रस्थानी आला आहे. 58 लाख कुणबी नोंदींचे प्रमाणपत्र आणि त्यांची वैधता मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. याशिवाय सातारा आणि कोल्हापूर संस्थानांच्या गॅझेटसंदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली आहे. “सातारा आणि कोल्हापूरचा गॅझेट मी घेणार म्हणजे घेणार,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी सरकारसमोर मांडली आहे.
दरम्यान, सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, शासन निर्णय जारी होऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारसमोर आता मोठा पेच निर्माण झाला आहे. जरांगे पाटील यांनी सरकारला 11 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली असून, तोपर्यंत मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास मुंबईत धडक देण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिनापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपाबाबत निर्णय व्हावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
त्यामुळे येत्या काही दिवसांत सरकारकडून याबाबत कोणता शासन निर्णय घेतला जातो आणि जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेत बदल करतात का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply