जेपीएससी, जेएसएससी यांसारख्या विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमिततेच्या विरोधात गेले काही दिवस आंदोलन सुरु आहे. आता हे आंदोलन थोडे आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. हजारो विद्यार्थ्यांनी नवीन विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी आपला मोर्चा विधानसभेच्या दिशेने वळवला आहे. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी विविध ठिकाणी काटेरी तारांचे अडथळे उभे केले आहेत. पाळत ठेवण्यासाठी ड्रोनचाही वापर केला जात आहे. असे असूनही, विद्यार्थ्यांनी तीन अडथळे ओलांडले आहेत. सध्या, जगन्नाथ मंदिराजवळील एका अडथळ्यावर विद्यार्थ्यांना थांबवण्यात आले असून ते रस्त्यावर बसले आहेत. येथे वॉटर कॅननसह पोलीसही तैनात आहेत.
सहाव्या आणि शेवटच्या अडथळ्यापाशी पोहोचल्यावर पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर पाण्याचे फवारे मारले, पण पांगण्याऐवजी आंदोलन करणारे विद्यार्थी नाचू लागले आणि गमछे फडकावू लागले. थोड्याच वेळात पोलिसांनी पाण्याचे फवारे बंद केले. रांचीमध्ये विधानसभेकडे विद्यार्थ्यांचा मोर्चा सुरू होऊन दोन तासांहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु पोलिसांनी अद्याप विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारच्या बळाचा वापर केलेला नाही. अश्रुधूर, लाठीचार्जचा वापर झालेला नाही. विद्यार्थी यामुळे आनंदी असून, जेएमएम सरकार भाजप सरकारपेक्षा अधिक संवेदनशील असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे, असे घडलेले नाही. सरकार त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
Jharkhand Police use water cannon to disperse student protesters.
Govt: JMM-INC- RJD- CPI(M-L)
pic.twitter.com/Cm3yGUEZEx
— Sachin More (@SM_8009) August 10, 2026
गेल्या नऊ दिवसांपासून उपोषणावर असलेले विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महातो, आधी रुग्णवाहिकेतून या मोर्चात सामील झाले आहेत. त्यांच्या हातात शिबू सोरेन यांचा फोटोही आहे. जोपर्यंत सरकार आपल्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पोलीस आंदोलकांना समजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु विद्यार्थी ऐकायला तयार नाहीत. जोपर्यंत सीजीएल परीक्षा रद्द होत नाही आणि सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सोडणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काय?
विद्यार्थी आणि सरकार यांच्यातील मुख्य मुद्दा सीजीएल (CGL) परीक्षा हा आहे. विद्यार्थ्यांनी सीजीएल परीक्षा रद्द करण्याची आणि सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे, परंतु सरकार ती मान्य करण्यास तयार नाही. सरकारने म्हटले आहे की, एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन चौकशी केली जाईल आणि जर आर्थिक अनियमितता उघडकीस आली, तर अंमलबारी संचालनालय (ED) तपास करेल. विद्यार्थी सीबीआय चौकशीच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
Leave a Reply