अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियाची सवय लावल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याप्रकरणी दाखल खटल्या. अमेरिकेत एक खटला दाखल करण्यात आला. मेटा या प्रकरणात जवळपास 17 अब्ज डॉलर म्हणजे जवळपास 1,61,840 कोटींची नुकसान भरपाई देणार आहे. तर इन्स्टाग्राम, फेसबुक प्लॅटफॉर्ममध्ये मोठा बदल करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर दिवसभरात दोन तासांची डिफॉल्ट मर्यादा आणि रात्री 12 वाजेपासून ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत अल्पवयीन मुलांसाठी ते शटडाऊन असेल. त्यांना त्यावर पोस्ट करता येणार नाही. जी तडजोड Meta ने केली आहे. त्यात त्यांनी चुक मान्य केली नाही.
काय होते प्रकरण?
अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये अटर्नी जनरलने 2023 मध्ये Meta वर खटला दाखल केला. इन्स्टा आणि फेसबुकवरील काही फीचर्समुळे मुलांना हे दोन्ही प्लॅटफॉर्म वापरावेसे वाटतात. मेटा अल्पवयीन मुलांची दिशाभूल करते. हा लहान मुलांच्या भावविश्वासाठी अत्यंत मोठा धोका असल्याचा आरोप आई-वडिलांनी केला. त्यानंतर या प्रकरणी ऑगस्ट 2026 मध्ये कॅलिफोर्नियाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली.
फेसबुक-इंस्टाग्राममध्ये कोण कोणता बदल?
फेसबुक आणि इन्स्टाग्राममध्ये या काळात मोठा बदल होईल. हा बदल 18 वर्षांखालील युझर्ससाठी असेल. त्यांना दिवसभरात केवळ दोन तासांसाठीच हे प्लॅटफॉर्म वापरता येतील. त्यांना दोन तासांच्या वर या प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल. पण त्यासाठी आई-वडिलांची परवानगी आवश्यक आहे. पण रात्री 12 वाजेपासून ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6 वाजेपर्यंत या दोन्ही प्लॅटफॉर्मचा किशोरवयीन मुलांना वापर करता येणार नाही.
नवीन करारानुसार, राज्यांना मेटा 17 अब्ज डॉलर्सची मदत करेल. एकूण नुकसान भरपाईपोटी मेटा 18 अब्ज डॉलर इतकी मोठी रक्कम देणार आहे. तर काही दाव्यानुसार, मेटा तडजोडीची कमाल रक्कम 16.68 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. एक निश्चित रक्कम या नुकसान भरपाई पोटी देण्यात येणार आहे. हा आकडा लवकरच समोर येणार आहे.
भारतात काय दिसेल बदल?
हा खटला अमेरिकेत सुरू आहे. त्याचा आपल्याकडे थेट परिणाम दिसणार नाही. पण मेटा आता जगभरात किशोरवयीन मुलांसाठी एक नियमावली तयार करू शकते. त्यातंर्गत आता मुलांचा डेटा आणि ऑनलाईन सुरक्षेचे नियम तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये कंपनी नवीन युझर्सचे वय, त्याची इतर माहिती जमा करेल. किशोरवयीन मुलांवर भारतातही निर्बंध येऊ शकतात. भारतातही मुलांचा स्क्रीन टाईम आणि सोशल मीडियाच्या वारेमाप वापरावर निर्बंध आणण्याची मागणी होत आहे. मेटाचे केंद्र सरकारशी खटके उडत आहेत. यामुळे कंपनी भारतातही मोठा बदल करण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply