हेग स्थित आंतरराष्ट्रीय लवादाने सिंधू जल करारावर निकाल दिला आहे. या निकालानंतर पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्र मंत्री हिना रब्बानी खार यांनी भारताविरोधात गरळ ओकली आहे. “सिंधू जल करार स्थगित करणं ही भारताची मनमानी आहे. कुठल्याही न्यायालयात हा निर्णय टिकणार नाही” असं हिना रब्बानी खार म्हणाल्या. पण भारताने आंतरराष्ट्रीय लवादाचा हा निर्णयच धुडकावून लावला आहे. वर्ल्ड बँकेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेलं हा आंतरराष्ट्रीय लवाद हेगच कोर्टच बेकायदेशीर असल्याचं भारताने म्हटलं आहे. “सिंधू पाणी वाटपाचा करार लागू राहील. भारताला आपल्या जबाबदारीचं पालन करावं लागेल” असं हेगच्या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनने निकाल दिला. हिना रब्बानी खार यांनी हाच निकाल शेअर केला. भारताने या लवादाच्या स्थापनेलाच बेकायद ठरवून हा निकाल फेटाळून लावला.
हिना रब्बानी खार यांनी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशनवरुन भारतावर निशाणा साधला. “भारताचा मनमानी कारभार कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्यासमोर किंवा न्यायालयात टिकणार नाही. कुठलाही देश अशी गोष्ट लाजिरवाणी मानून आपल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा विचार करेल” असं हिना रब्बानी खार म्हणाल्या. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आम्ही कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत करतो असं पाकिस्तानने म्हटलं.
भारताची भूमिका काय?
सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा भारताचा निर्णय कायम राहिलं असं परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मध्यस्थता करणाऱ्या एजन्सीचा निर्णयच फेटाळून लावला, ज्यांनी करार अजूनही लागू असल्याचं म्हटलं होतं. वर्ल्ड बँकेच्या माध्यमातून सुरु असलेली ही सुनावणीच भारताने फेटाळून लावली. भारताने जे निर्णय घेतलेत, त्यावर कुठलाही निर्णय घेण्याचा ‘कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशनला’ अधिकार नाही, अशा शब्दात भारताने हेग कोर्टाचा निर्णय फेटाळून लावला. मागच्यावर्षी एप्रिल महिन्यात पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. पहलगाम हल्ल्यात 26 भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. सिंधू जल करार स्थगित करण्याचे परिणाम आता दिसून लागले असून पाकिस्तान पाण्याच्या थेंबा, थेंबाला तरसत आहे.
Leave a Reply