Housewife ITR Rules: गृहिणींनाही भरावा लागणार कर? जाणून घ्या ते नियम जे 99% लोकांना माहीत नाहीत

सामान्यतः असे मानले जाते की इनकम टॅक्स रिटर्न (ITR) फक्त नोकरी करणाऱ्या किंवा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठीच आवश्यक आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की एक गृहिणीलाही ITR भरावे लागू शकते? जरी त्यांना नियमित पगार येत नसला तरी, जर त्यांचे उत्पन्न वेगवेगळ्या स्रोतांमधून निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर रिटर्न भरणे बंधनकारक होते. चला समजून घेऊया की गृहिणी किंवा हाऊसमेकरसाठी टॅक्सचे नियम काय आहेत, उत्पन्नाचे स्रोत कोणते आहेत आणि टॅक्स कसा वाचवता येईल.

गृहिणीसाठी ITR भरणे आवश्यक आहे का?

एका प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटंटने सांगितले आहे की, आयकर कायद्यानुसार, जर कोणत्याही व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न (Annual Income) सूट मर्यादेपेक्षा (Exemption Limit) जास्त असेल, तर त्याला/तिला टॅक्स रिटर्न भरावे लागते. न्यू टॅक्स रिजीममध्ये (New Tax Regime) वार्षिक ४ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य (Nil) टॅक्स आहे. तर ओल्ड टॅक्स रिजीममध्ये (Old Tax Regime) ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांसाठी मूलभूत सूट मर्यादा २.५ लाख रुपये आहे. जर एखाद्या गृहिणीचे एकूण वार्षिक उत्पन्न या मर्यादांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांना ITR भरावे लागेल.

गृहिणींचे उत्पन्न कुठून येते?

घर चालवण्यासाठी पतीकडून मिळणारा घरगुती खर्च (Household Allowance) पत्नीचे उत्पन्न मानले जात नाही. त्यावर कोणताही टॅक्स लागत नाही. मात्र बँक फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) किंवा बचत खात्यातून मिळणारे व्याज टॅक्सच्या कक्षेत येते. याशिवाय जर पती स्वतःच्या पैशाने पत्नीच्या नावावर प्रॉपर्टी किंवा एफडी करत असतील, तर त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर टॅक्स नियमांनुसार गणना होते.

नातेवाईकांकडून मिळणारी भेटवस्तू टॅक्स-फ्री असतात. पण गैर-नातेवाईकांकडून ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भेटवस्तू मिळाल्यास टॅक्स लागतो. त्याचप्रमाणे मालमत्तेतून मिळणारे भाडे किंवा शेअर बाजार/म्युच्युअल फंडमधून मिळणारे रिटर्नही करपात्र असते.

टॅक्समधील सूट आणि कपात

गृहिणीही आयकर कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या सूटीचा लाभ घेऊ शकतात. जसे की Section 80D अंतर्गत मेडिकल इंश्युरन्सच्या प्रीमियमवर कपातीचा लाभ घेता येतो. याशिवाय Section 80TTA/80TTB अंतर्गत ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्यांसाठी बचत खात्याच्या १०,००० रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर सूट मिळू शकते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ५०,००० रुपये आहे. Section 10(15)(i) अंतर्गत पोस्ट ऑफिस सिंगल अकाउंटमध्ये ३,५०० रुपये आणि जॉइंट अकाउंटमध्ये ७,००० रुपयांपर्यंतचे व्याज टॅक्स-फ्री आहे.

इनकम टॅक्स स्लॅब (आर्थिक वर्ष २०२६-२७)

न्यू टॅक्स रिजीम (New Tax Regime – ६० वर्षांपेक्षा कमी):

४ लाखांपर्यंत: कोणताही टॅक्स नाही (Nil)

४ लाख ते ८ लाख: ५%

८ लाख ते १२ लाख: १०%

१२ लाख ते १६ लाख: १५%

१६ लाख ते २० लाख: २०%

२० लाख ते २४ लाख: २५%

२४ लाखांपेक्षा जास्त: ३०%

ओल्ड टॅक्स रिजीम (Old Tax Regime – ६० वर्षांपेक्षा कमी):

२.५ लाखांपर्यंत: कोणताही टॅक्स नाही (Nil)

२.५ लाख ते ५ लाख: ५%

५ लाख ते १० लाख: २०%

१० लाखांपेक्षा जास्त: ३०%

Source link