CJP Protest Dharmendra Pradhan Resignation: कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन आता दखलपात्र ठरलं आहे. विरोधी पक्षाच्या पाठबळ आणि सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाने एक ईप्सित टप्पा पार पडला. अगदी थोड्याच वेळा केंद्रीय मंत्री जे. पी. लड्डा आणि जितेंद्र सिंग यांच्या शिष्टमंडळासोबत टीम सीजेपी चर्चा करेल. त्यापूर्वीच सीजेपीने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी रेटली आहे. त्यावर तडजोड होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या शिष्टाईने सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सुटले आहे. काही मागण्यांवर बोळवण करत सरकारने अर्धी लढाई तिथेच जिंकली आहे. पण कळीचा मुद्दा कायम आहे. प्रधानांच्या राजीनाम्यावरून संसदेतील कोंडी कायम आहे. हत्ती गेला आणि शेपटू अडकले, अशी सरकारची अवस्था आहे.
सरकारची शिष्टाई फळाला
गेल्या 26 दिवसांपासून सोनम वांगचुक उपोषणाच्या वेदीवर होते. मध्यरात्री वेगवान घडामोड घडली. तीन मागण्यांवर समाधान मानत वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. तर त्यानंतर पंतप्रधानांनी पेपरफुटीविरोधात कायदा आणणार असल्याचे समाज माध्यमातून जाहीर केले. सरकार कोंडी फोडण्याचा प्रयत्नात आहे. जुजबी आश्वासनावर सरकारने वांगचुक यांची समजूत घातली. त्यात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी खुबीने लपवली.
दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनकर्त्यांवर कोणतेही गुन्हे दाखल न करणे
20 जुलैच्या मोर्चात सहभागी झालेल्यांवर कारवाई न करणे
NEET पेपरफुटीप्रकरणात संसदेत चर्चा करणार, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणेसाठी सरकार प्रयत्न करणार
अशा माफक अटींवर वांगचुक यांनी उपोषणाला विराम दिला. त्यांची तब्येत पाहता ते योग्य असल्याचे मत सीजेपीसह विरोधकांनीही मांडले. पण प्रधानांच्या राजीनाम्यावर ते का नाही अडले हा खरा प्रश्न आहे. वांगचुक यांनी हा मुद्दा चाकोरीबाहेर सोडल्याचे दिसते. पण विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके अजूनही मैदानात आहेत. त्यांच्यासोबत समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यासह इतर पक्ष ही लढा देत आहेत. शरद पवार यांची राष्ट्रवादीचे गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा असा सूर आहे.
विरोधकांनी सरकारला पकडले कोंडीत
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. त्यांना इतर सर्व मागण्यांसह केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हवा आहे. काल राहुल गांधी यांनी प्रेझेन्टेशनसह पत्रकार परिषद गाजवली. देशभरात किती पेपर फुटले. किती वेळा पुनर्परिक्षा घ्यावी लागली याची आकडेवारी सादर करत त्यांनी सरकारवर निशाणा धरला. सरकारला जबाबदारी निश्चित करावी लागेल हे स्पष्ट केले.
दुसरीकडे पावसाळी अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात लोकसभा आणि राज्यसभेतील हंगामा कमी झालेला नाही. राजीनामा, राजीनामा, राजीनामा हा एकच नारा विरोधी खेम्यातून समोर येत आहे. पावसाळी सत्रावर या हंगामाचा मोठा परिणाम झाला आहे. सरकारच्या खास विधेयक मंजूर करण्याच्या महत्वाकांक्षेवर पाणी फेरले गेले आहे. सरकारला कोंडी फोडावी लागणार आहे. आजही लोकसभा सभागृह दुपारपर्यंत स्थगित करण्याची वेळ ओढावली. राज्यसभेत वेगळी स्थिती नाही. सरकारची यामुळे दमकोडीं वाढली आहे. विरोधक ही चर्चेस तयार आहे. पण सरकार नियमांचा मारा करत विरोधकांना झुकवण्याचाच नाही तर झुलवण्याचा खेळ खेळत असल्याचा आरोप होत आहे. विरोधकही इरेला पेटले आहे.
पंतप्रधान फ्रंटफुटवर
20 जुलैनंतर जंतर-मंतरवर जो राडा झाला, तो देशाने पाहिला. पोलिसांची लाठी चालली, पण जनता रस्त्यावर उतरली. आंदोलनाचे लोण देशभरात पोहचल्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले. केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा, मंत्री जितेंद्र सिंग यांच्यावर तिढा सोडवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळताच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सरकारची आग्रही भूमिका मांडली. पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा, देशभरात फास्ट ट्रॅक कोर्ट, आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणे, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना आर्थिक मदत या सकारात्मक बाबी सरकारने उशीरा का असेना आता तातडीने केल्या. पण सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर मौन सोडायला तयार नाही आणि हीच खरी मेख आहे. सगळे डावपेच इथंच येऊन अडकले आहेत. माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांच्या राजीनाम्याच्यावेळी सरकारने जराही वेळ दवडला नाही. हा राजीनामा दस्तुरखुद्द अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना, भाजप वर्तुळात धक्का मानल्या जात होता. कोणालाच त्याची पुसटशी कल्पनाही आली नाही, इतकी खबरदारी सरकारने घेतली. पण प्रधानांबाबत सरकार का मूग गिळून आहे, हाच तर विरोधकांचा रोकडा सवाल आहे.
मग संसदेची कोंडी फुटणार कशी?
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या पाठीमागे अवघे विरोधी पक्ष एकजूट झालेले आहेत. हे चित्र अपवादात्मक नसले तरी सरकारला इशारा देण्यास पुरेसे मानले जात आहे. विरोधकांची एकजूट तोडणे सरकारला अवघड आहे. त्याऐवजी सरकारने झटपट विरोधकांशी बोलणे महत्त्वाचे आहे. सरकार दरबारातील वरिष्ठांनी ही कोंडी फोडावी अशी समर्पक, माफक अपेक्षा विरोधकांची आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अथवा इतर वरिष्ठ नेत्यांनी चर्चेचे अवताण धाडणे कोंडी फोडण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
सरकारने संसदेत ऐरणीच्या मुद्यावर अगोदर चर्चा घडवून आणणे अभिप्रेत आहे
NEET पेपरफुटी संदर्भात आतापर्यंत सरकारने काय काय केले याचे सविस्तर निवेदन सादर करावे
CJP आणि सोनम वांगचुक यांना काय आश्वासनं दिलीत त्याचे लेखी निवेदन लोकसभा, राज्यसभेत मांडावे
विरोधकांना चर्चेसाठी आमंत्रण द्यावे आणि त्यांना बाजू मांडू द्यावी
राहता राहिला प्रश्न धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा, त्यावर विरोधकांना विश्वासात घेऊन चर्चा करावी
Leave a Reply