महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. कर्जमाफी हा राजकीय निर्णय नसून शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन घेतलेला निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले. सभागृहात बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “कर्जमाफी ही परिस्थितीची आवश्यकता म्हणून केली जाते. कर्जमाफीमुळे शेतकरी श्रीमंत होत नाही, मात्र तो सावकारांच्या दारात जाऊ नये, यासाठी सरकार हा निर्णय घेते.”
ते पुढे म्हणाले की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते आणि शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे सरकारने ते आश्वासन पूर्ण केले. “निवडणुकीत आम्हाला बहुमत मिळाले होते, तरीही दिलेला शब्द पाळत कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी महायुती सरकारच्या शेतकरी हिताच्या योजनांचाही उल्लेख केला. “कर्जमाफीव्यतिरिक्त महायुती सरकार दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वीज बिल माफीसाठी खर्च करत आहे. हा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, “कृषी विभागाच्या विविध योजना, अनुदाने आणि वीज सवलतीचा एकत्रित विचार केला तर शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे.” दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी, वीज सवलत आणि कृषी योजनांबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे.
Leave a Reply